PM Kisan Samman Nidhi Yojana : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या उद्या त्यांचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, या अर्थसंकल्पाशी शेतकऱ्यांच्या काही अपेक्षाही जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांनाही हवे असते. आगामी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये सरकारने पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रोख मदत वाढवावी.

उद्योग तज्ज्ञांनी सल्ला दिला आहे की सध्या पीएम-किसान योजनेंतर्गत वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात. ते म्हणाले की, कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना करात सूट देण्यात यावी आणि आयात शुल्क कमी केले जावे.

भारतीय (Indian) कृषी क्षेत्रात एआय, अचूक शेती (Agriculture) आणि ड्रोन यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा जलद अवलंब करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी तसेच कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी काही प्रोत्साहने जाहीर करण्याची गरज आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 13 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाईल.

कृषी रसायन कंपनी धानुका ग्रुपचे अध्यक्ष आरजी अग्रवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीएम-किसान कार्यक्रमांतर्गत अधिक रक्कम दिली जावी जेणेकरून ते बियाणे, खते आणि कीटकनाशके पुरेशा प्रमाणात खरेदी करू शकतील. पीएम किसान योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार तीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक एकूण 6,000 रुपये देते. अग्रवाल यांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास उपक्रम आणि विस्तार सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही प्रोत्साहनांचीही मागणी केली.

खाद्यतेलाबाबत राष्ट्रीय अभियान सुरू करावे -

खाद्यतेल उद्योग संस्था SEA ने तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन सुरू करण्याची मागणी केली. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला म्हणाले की, तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पुरेशा आर्थिक मदतीसह 'खाद्यतेलांवर राष्ट्रीय मिशन' सुरू करण्याची नितांत गरज आहे.

सध्या भारत दरवर्षी सुमारे 14 दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करत आहे. 2026 पर्यंत आयातित खाद्यतेलांवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मिशनला वार्षिक 25,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाची आवश्यकता आहे.

शेतीचा वाढलेला खर्च -

Syngenta India चे चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर (CSO) KC रवी म्हणाले की, कृषी क्षेत्रातील खर्च वाढला आहे. ते म्हणाले की पीएम-किसानसाठी जास्त खर्च शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अधिक रोख रक्कम मिळण्याची खात्री करण्यास मदत करेल.

दुसरीकडे, कृषी-ड्रोन उत्पादक आयओटेकवर्ल्ड नेव्हिगेशनचे सह-संस्थापक आणि संचालक दीपक भारद्वाज म्हणाले की, सरकारने ड्रोन खरेदीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादन निधीतून काही निधी बाजूला ठेवला पाहिजे. याशिवाय आयोटेकवर्ल्डचे सहसंस्थापक अनुप उपाध्याय यांनी शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान द्यावे, अशी सूचना केली.

शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत -

ग्राम उन्नतीचे संस्थापक अनिश जैन म्हणाले की, शेतकर्‍यांनी नवीन पिके आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उत्पादन आणि उत्पन्नात कमालीची सुधारणा करण्याची क्षमता आहे.

त्याचप्रमाणे, जैव-इंधन आणि जैव-खते क्षेत्रातील कंपनी सीईएफ ग्रुपचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मनिंदर सिंग म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी देण्याचा विचार केला पाहिजे.