National Consumer Rights Day : देशात दरवर्षी २४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा केला जातो. ग्राहक संरक्षण कायदा विधेयक २४ डिसेंबर १९८६ रोजी मंजूर झाले. बदलत्या काळात सरकारने कायद्यात सतत बदल केले. ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात चार बदल केले.

ज्यात या कायद्यात १९९१ आणि १९९३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर डिसेंबर २००२ मध्ये ऑनलाइन बाजारातून वाढीव खरेदी आणि फसवणुकीच्या (Fraud) घटनांची नोंद झाल्यानंतर व्यापार दुरुस्ती आणण्यात आली.

राज्यघटनेने जसे देशाच्या नागरिकाला नागरिकत्वाचे अधिकार दिले आहेत, तसेच ग्राहकांना त्यांच्या हिताचे अधिकारही दिले आहेत. केंद्र सरकारने अलीकडेच ग्राहकांच्या हक्कांची व्याप्ती वाढविली आहे. ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम २०२०, ज्यामध्ये ऑनलाइन वस्तूंच्या खरेदीचा समावेश आहे, लागू करण्यात आला होता. या नव्या कायद्यानुसार ऑनलाइन (Online) रिटेलर्सकडून परतीचा आणि परताव्याचा अधिकार देण्यात आला.

गेल्या काही दिवसांत ग्राहक मंचाने अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती ग्राहक व्यवहारांचे ज्येष्ठ वकील देवेंद्र वार्ष्णेय यांनी दिली. पूर्वी ग्राहक मंचाची पदे रिक्त राहत होती, मात्र आता शासनाने रिक्त पदे भरली असून प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणीही वेगाने झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत देशातील नामांकित कंपनीविरोधात ग्राहकांनी दावा दाखल केला होता, असे वकिलांनी सांगितले.

ज्यात तुळशी डेट ब्रँडला कमी वजन दिल्याबद्दल जिल्हा ग्राहक आयोगाने १५००० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. "सहसा, आम्ही सर्व जण बाजारातून कंपनीने ब्रँड केलेल्या वस्तू खरेदी करतो आणि वापरतो, परंतु त्याची एमआरपी काय आहे हे आम्ही कधीही पाहत नाही. आपण वापरत असलेल्या गोष्टींची जाणीव असणे हे जागरूक ग्राहकासाठी आवश्यक आहे.

ग्राहकांना अधिकार मिळाले आहेत, मात्र एमपीआरपीबाबत सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. कोरोना महामारीच्या काळात एमआरपीबाबत बरीच लूट झाली. पण, अशा लोकांवर कारवाई झाली नाही. ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने एमआरपीबाबत कायदा करावा.

ग्राहक व्यवहार वकील देवेंद्र वार्ष्णेय म्हणाले की, मुरादाबादमध्ये ग्राहक मंचाची दोन न्यायालये आहेत. मात्र पदाच्या रिक्त पदामुळे प्रकरणे वेळेत निकाली निघत नाहीत. सध्या दोन्ही ग्राहक मंच न्यायालयात १०५० हून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी कालबद्ध सुनावणी होणेही आवश्यक आहे.

खरेदीत कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली किंवा खरेदी केलेल्या उत्पादनात तत्काळ दोष निर्माण झाल्यास प्रथम संबंधित कंपनीच्या ग्राहक सेवा अधिकाऱ्याशी बोला. येथून योग्य उत्तर न मिळाल्यास नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाइनच्या (एनसीएच) १८००-११-४००० किंवा १४४०४ या क्रमांकावर तक्रार दाखल करता येईल. याशिवाय तुम्ही ८१३०००९८०९ एसएमएस करू शकता. याशिवाय मंचाच्या माध्यमातूनही ग्राहकांना न्याय मिळू शकतो.

हे पाच अधिकार जाणून घेणे महत्त्वाचे -

१. जीव धोक्यात असलेल्या किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणारी उत्पादने किंवा सेवांपासून संरक्षण. हा अधिकार प्रत्येक ग्राहकाला उपलब्ध आहे.

२. प्रत्येक ग्राहकाला चुकीचे व्यवसाय व्यवस्थापन टाळण्यासाठी उत्पादने किंवा सेवांचे प्रमाण, गुणवत्ता, मानक आणि किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

३. वस्तू आणि सेवांवर समाधानी राहण्याचा अधिकार.

४. ग्राहक हक्कांचे संरक्षण, उल्लंघन झाल्यास न्याय मिळण्याचा अधिकार.

५. फसवणूक किंवा अनुचित व्यापाराविरुद्ध ऐकण्याचा अधिकार.