Electric Vehicles : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थसंकल्प 2023 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या लोकांसाठी मोठी घोषणा करू शकतात. अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या लोकांना सरकार अनुदानाचा लाभ देऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे.

वास्तविक सरकारी सूट 31 मार्च 2023 रोजी संपणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार हे अनुदान आणखी वाढवू शकते. हे अनुदान सरकारने 2019 मध्ये सुरू केले होते. अशा परिस्थितीत 2023 च्या अर्थसंकल्पात अनुदान 2025 पर्यंत वाढवले ​​जाण्याची शक्यता आहे.

2019 मध्ये अनुदान देण्यास सुरुवात केली -

जर एखाद्या व्यक्तीने ईव्ही खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले तर त्यावर जे व्याज आकारले जाते. त्या रकमेवर सवलत दिली जात आहे. सरकारने 2019 मध्ये ही सूट सुरू केली. या अंतर्गत, तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाख रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकता.

हे अनुदान 31 मार्च 2023 रोजी संपणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकार 2023 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात त्यात वाढ करू शकते. या सबसिडीचा (Subsidy) फायदा असा आहे की तुमचे कर्ज पूर्ण होईपर्यंत ही सूट मिळते.

ही सबसिडी वाढवण्याची कारणे आहेत -

सध्याच्या जगात इलेक्ट्रिक वाहनांची (Vehicle) किंमत जास्त आहे. अशा स्थितीत ही वाहने लोकांना परवडणारी बनवण्याची गरज आहे. वाहनांवर एवढी सवलत मिळाल्यास लोक ती खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

अशा स्थितीत त्यांना परवडण्याजोगे करण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात घोषणा करू शकते. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरली जाणारी बॅटरी खूप महाग असते. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतही जास्त आहे.

अधिकाधिक लोकांनी ही वाहने खरेदी करावीत यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांवरही भर देत आहे. याशिवाय देशाच्या विविध भागात चार्जिंग स्टेशनचे नेटवर्क तयार करण्याचे कामही सुरू आहे.