Women Laws In India : आजच्या युगात महिला कोणत्याही बाबतीत पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत. घर असो किंवा कामाची जागा, आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे महिलांचे योगदान नाही. घर असो किंवा बाहेर, महिला आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत आहेत, परंतु यामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे त्यांना पुरुषांपेक्षा अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. भारताबद्दलच बोलायचे झाले तर इथे दर मिनिटाला एक महिला गुन्ह्याची शिकार होते. मग ते घर असो, ऑफिस असो की सार्वजनिक ठिकाण, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न नेहमीच पडतो.

कौटुंबिक हिंसाचार, लिंगभेद आणि महिलांचा (Women) छळ इत्यादी सर्व त्रासातून त्यांना जावे लागते. अशा परिस्थितीत महिलांना त्यांच्या हिताच्या कायदेशीर हक्कांची जाणीव असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा छळ सहन करावा लागणार नाही आणि त्याविरोधात आवाज उठवता येईल.

राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा

भारत सरकारने 31 जानेवारी 1992 रोजी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 च्या अंतर्गत संसदेच्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ची स्थापना केली. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संरक्षण करणे हे आयोगाचे प्राथमिक कार्य आहे.

कोणतीही महिला तिच्या समस्येखाली येथे तक्रार नोंदवू शकते. तसेच महिलांच्या कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून मदत घेतली जाऊ शकते. महिलांची स्थिती सुधारणे आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी काम करणे हे राष्ट्रीय महिला कायदा आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

महिला सुरक्षा कायदा

डिसेंबर 2016 मध्ये घडलेली निर्भयाची घटना क्वचितच कोणी विसरू शकेल. दिल्लीतील तरुणीसोबत झालेल्या या वेदनादायक अपघाताने महिलांच्या सुरक्षेवर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यातील दोषींना शिक्षा व्हायला बरेच वर्षे लागली. या घटनेनंतर देशातील लैंगिक शोषणाशी संबंधित कायदे आणखी कडक करण्यात आले, जेणेकरून दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी.

याशिवाय जर गुन्हेगाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर ते किरकोळ प्रकरण मानून ते बाल न्याय अंतर्गत पाठवले जात होते. म्हणजेच कठोर शिक्षेपासून तो वाचला. मात्र, निर्भया प्रकरणानंतर या कायद्यात बदल करण्यात आले. आता गुन्हेगाराचे वय 16 ते 18 वर्षांच्या दरम्यान असेल, तर त्याला कठोर शिक्षाही होऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकीलांनी असेही सांगितले की, पूर्वी जर एखाद्या पुरुषाने एखाद्या महिलेची छेड काढली तर तो गुन्हा मानला जात नव्हता, परंतु 2016 नंतर तो देखील कायदेशीर (Law) गुन्हा मानला जात होता. या अंतर्गत महिला आपला पाठलाग करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते.

पोक्सो कायदा कायदा

POCSO म्हणजे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स ऍक्ट. शशांक शेखर झा यांनी सांगितले की, पोक्सो कायद्यांतर्गत मुलांसाठी कायदे करण्यात आले आहेत. मुलांच्या संरक्षणासाठी हे कायदे करण्यात आले आहेत. हा कायदा 2012 मध्ये आणण्यात आला. या अंतर्गत मुलांचे लैंगिक शोषण हा गुन्हा आहे. हा कायदा 18 वर्षांखालील मुले आणि मुली दोघांनाही लागू होतो.

हुंडा बंदी कायदा, 1961

यानुसार लग्नाच्या वेळी वधू किंवा वर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना हुंडा देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. हुंडा देण्याची किंवा घेण्याची प्रथा भारतात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. वराचे कुटुंब सहसा वधू आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून हुंडा मागतात. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या प्रथेची मुळे आता खूप खोलवर पोहोचली आहेत. मोठी शहरे वगळता देशातील बहुतांश भागात महिला अजूनही आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र नाहीत.

तसेच घटस्फोट हा कलंक मानला जातो, त्यामुळे वधूंना शारीरिक आणि मानसिक (Mental) छळाला सामोरे जावे लागते. लग्नानंतर हुंड्याची मागणी पूर्ण झाली नाही तर मुलीचा छळ केला जातो, मारहाण केली जाते आणि मारले जाते. हुंडा प्रथा आजही आपला समाज ज्या प्रमुख आव्हानांना सामोरे जात आहे त्यापैकी एक आहे. या कायद्यानंतर महिला उघडपणे तक्रारी नोंदवतात, त्यामुळे इतर महिलांनाही माहिती घेऊन हिंमत येते.

भारतीय घटस्फोट कायदा, 1969

भारतीय घटस्फोट कायद्यांतर्गत केवळ महिलाच नाही तर पुरुषही लग्न मोडू शकतात. अशा प्रकरणांची नोंदणी, सुनावणी आणि निपटारा करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

मातृत्व लाभ कायदा, 1861

कायद्याने अनिवार्य केल्याप्रमाणे महिलांच्या रोजगाराचे आणि मातृत्व लाभांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक काम करणाऱ्या महिलेला सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते.

या काळात महिलांना पूर्ण पगार मिळण्याचा हक्क आहे. हा कायदा प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी कंपनीला लागू होतो. त्यात नमूद केले आहे की एखाद्या कंपनीत गर्भधारणेच्या आधीच्या 12 महिन्यांत किमान 80 दिवस काम केलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला मातृत्व लाभ मिळण्यास पात्र आहे. ज्यामध्ये प्रसूती रजा, नर्सिंग ब्रेक, वैद्यकीय भत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. हा कायदा 1961 मध्ये लागू झाला तेव्हा त्यावेळची रजेची मुदत केवळ तीन महिन्यांची होती, ती 2017 मध्ये वाढवून 6 महिने करण्यात आली.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ

एखाद्या महिलेचा तिच्या कार्यालयात किंवा कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी शारीरिक किंवा मानसिक छळ होत असेल तर ती महिला तिला त्रास देणाऱ्या आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल करू शकते.

लैंगिक छळ कायदा अंतर्गत, महिलांना कामाच्या ठिकाणी शारीरिक छळ किंवा लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले जाते. यासाठी पॉश कमिटी गठीत करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2012 मध्ये लोकसभेने आणि 26 फेब्रुवारी 2013 रोजी राज्यसभेने हा कायदा मंजूर केला होता.

समान मोबदला कायदा, 1976

या कायद्यानुसार महिला आणि पुरुष दोघांना समान काम (Work) करण्यासाठी समान वेतन मिळावे. म्हणजेच, पुरुष आणि महिला कामगारांना समान मोबदला देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा 8 मार्च 1976 रोजी मंजूर झाला. आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, परंतु असे असतानाही त्यांना अनेक ठिकाणी समान वेतन मानले जात नाही.

महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, 1986

जाहिराती किंवा प्रकाशन, लेखन, चित्रे, आकृती किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व या कायद्याने प्रतिबंधित केले आहे.