Incentive on FAME Scheme : देशात इंधनाचे दर गगनाला भिडले असताना लोक पर्यायी मार्ग म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळाले आहेत. अशा वेळी देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठ्या प्रमाणात मागणी आलेली आहे. तसेच सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (Electric Vehicle) खरेदीलाही प्रोत्साहन देत आहे. दरम्यान, आज आम्ही तुम्हाला FAME योजनेबद्दल सांगणार आहोत. FAME योजना काय आहे आणि तिचा लाभ कसा घेता येईल.

FAME योजना काय आहे?

FAME योजनेचे (Scheme) पूर्ण नाव फास्टर अॅडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स आहे. ही सरकारी योजना 2011 मध्ये नॅशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आली होती.

जीवाश्म इंधनावरील (Fuel) देशाचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या अंतिम उद्दिष्टासह भारतामध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या अवलंबनाला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत वायू प्रदूषण कमी करणे आणि हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचे उत्पादक आणि खरेदीदारांना प्रोत्साहन देते.

फेम योजनेचे उद्दिष्ट -

या योजनेचा उद्देश वाहनांना अधिक परवडणारी आणि सुलभ बनवून त्यांची मागणी वाढवणे हा आहे. सध्या या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू असून त्याचा कालावधी 2024 पर्यंत आहे. या योजनेंतर्गत, सरकार इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांच्या उत्पादकांना त्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन देते आणि या वाहनांच्या (Vehicle) खरेदीदारांना सबसिडी देखील प्रदान करते.

परंतु काही कंपन्या त्याचे नियम पाळत नाहीत. उल्लंघनाच्या तक्रारी प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे सरकार या कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. यासोबतच या कंपन्यांना योजनेंतर्गत दिलेली रक्कम परत घेण्यासोबतच त्यांची नोंदणीही रद्द केली जाणार आहे.

आयात केलेले भाग वापरले जात आहेत -

मिळालेल्या माहितीनुसार, वाहन कंपन्यांकडून नियमांचे सातत्याने पालन केले जात आहे. ज्यांची तक्रार प्राप्त होत होती. कंपन्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आयात केलेले भाग वापरत आहेत, जे FAME योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. तर कंपन्या हे भाग सहज बनवू शकतात. त्यांच्या तपासणीत, मंत्रालयाने दोन कंपन्या (हीरो इलेक्ट्रिक आणि ओकिनावा) ओळखल्या आहेत, ज्या त्यांच्या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आयात केलेले भाग वापरून FAME योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन घेत होत्या. जे कीर्तीचे थेट उल्लंघन आहे.

नोंदणी रद्द केली जाईल आणि प्रोत्साहन वसूल केले जाईल -

माहितीनुसार, FAME योजनेंतर्गत चुकीचे प्रोत्साहन मिळालेल्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच, सरकार त्यांना दिलेले प्रोत्साहनही वसूल करेल. सध्या FAME II योजनेचे शेवटचे वर्ष सुरू आहे.

या योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांना पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपये देण्याची तरतूद आहे. जरी 2023-24 हे FAME II योजनेचे शेवटचे वर्ष आहे आणि यामध्ये, 5,000 कोटी कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून वितरित केले जाऊ शकतात आणि तसे नसताना, मंत्रालय सरकारला या योजनेचा विस्तार करण्याची विनंती करू शकते.

डिस्क्लेमर: सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. याचा आमच्याशी कोणताही संबंध नाही.