ग्रामीण कृषी जमीन आयकर कायद्यानुसार Capital Asset मानली जात नाही.
शहरी/निर्दिष्ट क्षेत्रातील कृषी जमीन असल्यास कराचे नियम वेगळे लागू होऊ शकतात.
जमीन विकण्यापूर्वी तिचे स्थान, जमीन वर्गीकरण आणि Capital Asset म्हणून पात्रता तपासणे महत्त्वाचे आहे.
जमीन विकल्यास मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली लाभ कर (Capital Gains Tax) भरावा लागतो. मग शेत जमीन विकली तर कर भरावा लागतो असा सरळ आणि साधा प्रश्न अनेकांच्या मनात आलाच असेल. तुमच्या मनातील या प्रश्नाचं उत्तर आपण आज आपण जाणून घेऊ. शेतीची जमीन विकली म्हणून प्रत्येक प्रकरणात कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागत नाही. आयकर कायद्यानुसार ग्रामीण कृषी जमीन ‘कॅपिटल अॅसेट’ मानली जात नाही, त्यामुळे अशा जमिनीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स लागत नाही.
पण जर शहर किंवा नगरपालिकेच्या निश्चित हद्दीत येणारी कृषी जमीन असेन आणि ती विकली तर त्यावर तुम्हाला कर द्यावा लागतो. इतकेच नाहीतर जमीन किती काळ आपल्या मालकीची होती. विक्रीतून किती नफा झाला, यावर कराची रक्कम अवलंबून असते.
शेती करता ती जमीन विकल्यानंतरही टॅक्स भरावा लागतो. जमीन कुठे आहे, यावर कर अवलंबून असते. जमीन ग्रामीण भागात असेल तरच करमाफीचा लाभ मिळू शकतो. मात्र शेतीची जमीन एखाद्या नगरपालिकेच्या हद्दीत किंवा कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या हद्दीत येत असेल तर तिच्या विक्रीवर कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागत असतो. जमीन किती काळ आपल्या मालकीची होती यावरही कराची रक्कम ठरत असते.
आयकर कायद्यानुसार कर ठरवताना कृषी जमीन ग्रामीण कृषी जमीन आहे की शहरी कृषी जमीन हे ठरवताना नगरपालिका किंवा कॅन्टोनमेंट बोर्डापासून जमिनीचे अंतर किती याचा विचार केला जातो. तसेच संबंधित परिसराची लोकसंख्या विचारात घेतली जाते. जर नगरपालिका किंवा कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या क्षेत्राची लोकसंख्या १० हजारांपेक्षा कमी असेन तर तेथील कृषी जमीन ग्रामीण कृषी जमीन मानले जाते. पण जर लोकसंख्या अधिक असेल त्यासाठी कर वेगळा ठरत असतो. पण त्यावेळीही शहर आणि शेत जमिनीच्या अंतर विचारात घेतलं जातं. कारण अंतराची वेगवेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
१० हजार ते १ लाख लोकसंख्या असेल तर: नगरपालिका किंवा शहरापासून २ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेली कृषी जमीन ग्रामीण कृषी जमीन मानली जाऊ शकते.
१ लाख ते १० लाख लोकसंख्या: नगरपालिका किंवा शहरापासून ६ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास जमीन ग्रामीण कृषी जमिनीच्या श्रेणीत येऊ शकते.
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या: शहर किंवा नगरपालिकेपासून ८ किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेली जमीन ग्रामीण कृषी जमीन मानली जाऊ शकते. त्यामुळे कर ठरवताना आयकर कायद्यात निश्चित केलेल्या लोकसंख्येच्या आणि अंतराच्या अटीही तपासाव्या लागतात.
२४ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ: जर जमीन २४ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ स्वतःकडे ठेवल्यानंतर विकली, तर त्यातून मिळणारा नफा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन मानला जाईल. हा नफा तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडला जातो आणि त्यानुसार लागू असलेल्या इनकम टॅक्स स्लॅबच्या दराने कर आकारला जात असतो.
२४ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जमीन ठेवली असेल: तर या जमिनीतून मिळणारा नफा लाँग टर्म कॅपिटल गेन (LTCG) मानला जाईल. सध्याच्या नियमांनुसार अशा हस्तांतरणावर साधरण १२.५ टक्के दराने कर लागू होतो. याशिवाय लागू असलेला सरचार्ज आणि ४ टक्के हेल्थ अँड एज्युकेशन सेस देखील लागू होत असतो.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.