लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनशी झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारतात चिनी उत्पादनांना विरोध वाढलाय. सोशल मीडियातून स्वदेशीचा स्वीकार करण्यावर भर दिला जात असला तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. 

सध्या संपूर्ण देशात बॅन चायना ही मोहिम जोरात सुरूयं. विशेषता चिनी कंपन्यांच्या मोबाईलवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन केलं जातंय. मात्र तुर्तास तरी ही गोष्ट कठीण दिसतीय. कारण भारतीय बाजारपेठेवर चिनी कंपन्यांनी कब्जा मिळवलाय. आजच्या घडीला भारतीय बाजारात विकला जाणारा कोणताही फोन पूर्णपणे मेड इन इंडिया असल्याचा दावा करू शकत नाही.  मेक इन इंडियाच्या ब्रँडिंगसोबत बाजारात असलेल्या बड्या ब्रँडचे फोन चीनमधून आयात केलेल्या सुट्या भागांतूनच बनविले जातायेत. आज शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वनप्लस, विवो, हवाई, लेनेवो, मोटोरोला, टेक्नो आणि इन्फिनिक्ससारख्या चिनी ब्रँडस्नं  भारतीय बाजारातील 72% व्यवसाय बळकावलाय. 

2013 नंतर अनेक चिनी कंपन्यांनी भारतीय बाजारात असलेल्या मायक्रोमॅक्स, लावा, इंटेक्ससारख्या भारतीय ब्रँडमधील हिस्सेदारीवर कब्जा केलाय. त्या आधीपर्यंत त्या चीनहून सुटे भाग मागवून भारतात फोन तयार करायच्या किंवा चीनमधून तयार फोन आयात करून आपल्या ब्रँडसोबत देशी बाजारात विकत होत्या.  

अनेक उद्योजकांनी देखील ई-कॉमर्स कंपन्यांनी चीनमध्ये तयार झालेल्या वस्तूंची विक्री करण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. भारतीयांनी जर ठरवलं तर चीनला 17 अब्ज डॉलरचा झटका बसू शकतो. चीनमधून भारतात होणाऱ्या एकूण आयातीमधील रिटेल ट्रेडर्स जवळपास 17 अब्ज डॉलर इतकं आहे. यामध्ये खेळणी, घरातील वस्तू, मोबाईल, इलेक्ट्रिक सामान आणि कॉस्मॅटिक उत्पादनांचा समावेश आहे. चीनमधून येणाऱ्या या वस्तू बंद झाल्या तर संबंधित वस्तूंची भारतात निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होईल. अर्थात यासाठी निश्चितच काही काळ जावा लागेल.