राज्यातील विविध भागात अडकलेले विद्यार्थी, मजुर, आणि सामान्य नागरिकांना मोफत बससेवा देण्याचा निर्णय हवेतच विरलाय. सरकारने दिलासा देण्याऐवजी दुप्पट पैसे आकारले जात असल्यानं विद्यार्थी चांगलेच संतापलेत. सरकारनं अक्षरश: आम्हाला फसवलं अशीच भावना लोकांमधून व्यक्त होतीय. 

लॉकडाऊनमध्ये ठिकठिकाणी अडकलेल्या विद्यार्थी, मजूर वर्गासाठी परविहनमंत्र्यांनी मोफत बसची घोषणा केली खरी पण अवघ्या काही तासांत ही घोषणा हवेत विरलीय. समन्वयाअभावी सरकारला एका रात्रीत आपला निर्णय बदलावा लागलाय. मात्र विषय एव्हढ्यापुरताच संपलेला नाही. मोफत सेवा नाही तर नाही, परिवहन विभागाकडून अक्षरश: लूट सुरूंय. आमच्याकडून दुप्पट पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केलाय. लॉकडाऊनमुळे पुण्यात 3000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी अडकले आहेत. सरकारच्या धोरणाविरोधात त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. 
विद्यार्थीच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकही या अवाजवी तिकीटांमुळे मेटाकुटीला आले आहेत. आधीच लॉकडाऊनमुळे शहरात राहणं मुश्किल झालंय, गावी जाण्यासाठी त्यांना आशेचा किरण दिसला पण तिथंही सरकारनं मोफत प्रवासाचं गाजर दाखवून वाटमारी सुरू केलीय. सरकारनं सामान्यांची भावना वेळीच ओळखायला हवी. मोफत प्रवास शक्य नसेल तर किमान सवलतीच्या दरात लोकांची व्यवस्था करायला हवी. अन्यथा कोरोनाच्या संकटासोबत जनतेच्या उद्रेकाचं आव्हान आणखी गडद होईल.