एल्गार परिषद-माओवादी कनेक्शन प्रकरणात गौतम नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने मंगळवारी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने म्हटले की, नवलखा 4 वर्षांपासून कोठडीत आहे. मात्र अद्याप त्यांच्यावरील आरोप निश्चित केले गेले नाहीत आणि त्यामुळे खटल्याला बराच वेळ लागेल.

गौतम नवलखा यांच्या जामिनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती वाढवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. दरम्यान, नवलखा यांना अटकेदरम्यान सुरक्षेचा खर्च म्हणून 20 लाख रुपये देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने सांगितले की, “आम्हाला स्थगिती वाढवायची नाही, कारण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जामीन देण्याबाबत तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे. सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील. याप्रकरणाचा तपशीलवार विचार केल्याशिवाय आम्ही स्थगिती कालावधी वाढवणार नाही. प्रतिवादी पक्षाने लवकरात लवकर 20 लाख रुपये भरावेत.'' सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नवलखा चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत आणि या प्रकरणात अद्याप आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 19 डिसेंबर रोजी नवलखा यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशाला तीन आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या नवलखा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी दिली होती. ते सध्या नवी मुंबईत राहत आहेत.

गौतम नवलखा यांच्यावर काय आहेत आरोप?

हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेत कथित प्रक्षोभक भाषणाशी संबंधित आहे. ज्याच्या दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगाव युद्ध स्मारकाजवळ हिंसाचार उसळल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणी 16 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून त्यापैकी पाच जण सध्या जामिनावर आहेत.