Paresh Rawal Movie: दिल्ली उच्च न्यायालयाने बॉलीवूड अभिनेता परेश रावल यांच्या "द ताज स्टोरी" या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबर रोजी चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की, "आम्ही सुपर सेन्सॉर बोर्ड नाही." चित्रपटाला देण्यात आलेल्या सीबीएफसी प्रमाणपत्राविरुद्ध या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या आणि याचिकाकर्त्यांना पुनरावलोकनासाठी सरकारकडे जाण्याचे निर्देश दिले.

एका संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात पुनरावलोकनाची तरतूद नाही आणि म्हणूनच, विनंती मंजूर करता येत नाही. खंडपीठाने विचारले, "आम्ही सुपर सेन्सॉर बोर्ड आहोत का? तुम्ही याचिका केली म्हणून आम्ही आदेश देऊ का?"

यावर, वकिलाने असा युक्तिवाद केला की तो चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरुद्ध नव्हता, तर तो विषय निश्चित इतिहास नाही हे स्पष्टीकरण हवे होते. यावर खंडपीठाने म्हटले की, "याचिकाकर्त्यांनी या संदर्भात सरकारकडे जाणे अधिक योग्य ठरेल. याचिकाकर्त्यांनी यावेळी सरकारकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली आहे."

एक दिवस आधी, बुधवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने "द ताज स्टोरी" चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यासाठी आणि चित्रपटाला देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राचा आढावा घेण्यासाठी जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की जेव्हा ते रजिस्ट्रीमध्ये नोंदवला जाईल तेव्हा ते या प्रकरणाची सुनावणी करेल. जनहित याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की हा चित्रपट पूर्णपणे बनावट तथ्यांवर आधारित आहे आणि विशिष्ट राजकीय हेतूंसाठी बनवण्यात आला आहे. तसेच चित्रपट भारतातील विविध समुदायांमध्ये जातीय अशांतता निर्माण करू शकतो असेही म्हटले आहे.