नवी मुंबईतील एमआयडीसीमधील तारण ठेवलेली २१८कोटी रुपयांची जमीन व मालमत्ता बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध उद्योगपती आशिष सुरेश रहेजा यांच्यासह ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात रहेजा डिस्ट्रिक्ट-३ प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिमर्स इंडिया लिमिटेड आणि जी. पी. गोएंका यांच्यासह अन्य संचालकांचा समावेश आहे.

फ्री प्रेसच्या वृत्तानुसार,मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती असतानाही या मालमत्तेवर त्रयस्थ पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यात आले आणि या वादग्रस्त व्यवहारातून २९.६२ कोटी रुपये मिळवण्यात आले, असा आरोप या गुन्ह्यात करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल झालेल्या कंपन्या आणि उद्योजकांची नावे

हा एफआयआर आयपीसीच्या (IPC) कलम ३१८(४) आणि ३(५) अन्वये दाखल करण्यात आला आहे. मूळ गुन्हा ओशिवरा पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला होता. तक्रारदार ब्रिजमोहन प्यारेलाल राठी (वय ६१, व्यावसायिक आणि ग्रीन ॲकर्स, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी पश्चिम येथील रहिवासी) यांनी आरोप केला की, 'युनिमर्स इंडिया लिमिटेड'ने घेतलेल्या कर्जाच्या बदल्यात ज्या मालमत्तेचे आधीच वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवून तारण केले होते.

त्यावर 'तृतीय-पक्ष हक्क' (third-party rights) निर्माण करण्याचा कट आरोपींनी रचला होता. आरोपींची ओळख मेसर्स युनिमर्स इंडिया लिमिटेड, उद्योजक जी. पी. गोएंका, श्रीवर्धन गोएंका, संचालक सत्य प्रकाश गुप्ता, मेसर्स रहेजा डिस्ट्रिक्ट-३ प्रा. लि. संचालक आशिष सुरेश रहेजा अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.

एफआयआरनुसार (FIR), युनिमर्स इंडिया लिमिटेडने १९९२ मध्ये आयएफसीआय (IFCI) आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतली होती. या कर्जांच्या बदल्यात डिबेंचर्स जारी केले होते. यामध्ये आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेने डिबेंचर ट्रस्टी म्हणून काम पाहिले होते. कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी कंपनीने ट्रान्स-ठाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया (TTC), एमआयडीसी (MIDC) येथील प्लॉट क्र. २/२ वरील आपली मालमत्ता गहाण ठेवली होती.

तारण ठेवलेल्या मालमत्तेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

कर्जाची परतफेड करण्यात कंपनीने कथितरीत्या कसूर केल्यामुळे, थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा क्रमांक ७७१/२००२ दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने तारण ठेवलेल्या मालमत्तांवर त्रयस्थ व्यक्तीचे अधिकार निर्माण करण्यास मनाई करणारा आदेश (इंजंक्शन) जारी केला होता.