संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे. केंद्र सरकारला विविध मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले जात आहेत. तसेच आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात देशभरात चर्चा सुरू आहे. फिटमेंट फॅक्टर आणि घरभाडे भत्त्यासंदर्भात आयोगाला विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी संसदेने सरकारकडे घरभाडे भत्त्यासंदर्भात उत्तराची मागणी केली आहे. यावरून अनेक लोकांना असा प्रश्न पडला होता की, पती-पत्नी दोघेही सरकारी नोकरी करत असतील आणि एकाच शहरातील सरकारी निवासस्थानात राहत असतील, तर त्यांना स्वतंत्र घरभाडे भत्ता मिळेल का? केंद्र सरकारने आता या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

राज्यसभा खासदार सुमित्रा बाल्मिकी यांनी अर्थ मंत्रालयाला प्रश्न विचारून सरकारी कर्मचारी जोडप्यांसाठीच्या घरभाडे भत्त्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सरकारला विचारले, "जेव्हा पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतात आणि एकाच सरकारी निवासस्थानात राहतात, तेव्हा घरभाडे भत्ता कपातीच्या सध्याच्या धोरणामागे काय तर्क आहे? या धोरणावर पुनर्विचार करण्यासाठी कर्मचारी संघटना किंवा कर्मचाऱ्यांकडून सरकारला कोणती विनंती प्राप्त झाली आहे का? आणि कर्मचारी जोडप्यांसाठी हा नियम अधिक तर्कसंगत आणि न्याय्य बनवण्यासाठी सरकार त्याचा आढावा घेणार आहे का?"

राज्यसभा खासदार सुमित्रा यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, घरभाडे भत्ता केवळ अशा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. ज्यांना काही कारणास्तव शासकीय निवासस्थान मिळत नाही, जेणेकरून ते स्वतःच्या भाड्याच्या निवासस्थानाचा खर्च भागवू शकतील. जेव्हा पती आणि पत्नी दोघेही शासकीय सेवेत असतात आणि एकाच ठिकाणी काम करतात आणि जरी एका जोडीदाराला शासकीय निवासस्थान मिळाले असले तरी, संपूर्ण कुटुंब शासकीय निवासस्थानासाठी पात्र मानले जाते.

अशा प्रकरणांमध्ये, दुसऱ्या जोडीदाराला घरासाठी कोणताही स्वतंत्र खर्च नसतो. त्यामुळे ते HRA लाभांसाठी पात्र नसतात. या धोरणाला विरोध करणारी कर्मचाऱ्यांकडून कोणती निवेदने प्राप्त झाली आहेत का, असे सरकारला विचारण्यात आले. सरकारने उत्तर दिले की, या संदर्भात त्यांना कोणतीही निवेदने प्राप्त झाली नाहीत. राज्यमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, सरकार सध्या या नियमाचा आढावा घेत नाहीये.

अर्थ मंत्रालयाच्या या प्रतिसादावरून हे स्पष्ट होते की, जर पती आणि पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील आणि एकाच सरकारी निवासस्थानात राहत असतील, तर केवळ ज्या व्यक्तीच्या नावाने निवासस्थान वाटप केलेले आहे, त्यांच्याच पगारातून परवाना शुल्क कापले जाईल आणि दुसऱ्या जोडीदाराला घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. सरकार सध्या नियमांमध्ये कोणतीही शिथिलता आणण्याचा किंवा दोन्ही जोडीदारांना घरभाडे भत्त्याचे लाभ देण्याचा विचार करत नाही.