मोदी सरकारने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यासाठी नवी पेन्शन योजना सुरू केलीय. याला यूनिफाइड पेन्शन स्कीम म्हटलं जातं. यात सरकारने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना फिक्स पेन्शन देण्याची तरतूद केलीय. परंतु कर्मचारी नॅशनल पेन्शन सिस्टीमचा लाभ घ्यावा की, युपीएसचा लाभ घ्यावा यात गोंधळले आहेत. त्याचबरोबर कोणत्या पेन्शन स्कीमध्ये सर्वाधिक लाभ मिळेल, याबाबतही अनेकांना प्रश्न पडलाय.

दरम्यान ही नवी पेन्शन योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल आणि कोणती स्कीम निवडण्याबाबत संभ्रमात असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी फायद्याचा आहे.

UPS, NPS, और OPS में क्या अंतर?

UPS योजना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. एनपीएस सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. तर OPS ही योजना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी आहे.

UPS मध्ये मागील १२ महिन्यात बेसिक सॅलरीचा ५० टक्के भाग निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून दिला जाणार आहे.

एनपीएसमध्ये निवृत्तीनंतर कोणतीच गॅरंटी पेन्शन देण्याची तरतूद नाहीये. तर ओपीएसमध्ये अखेरच्या बेसिक सॅलरीचा ५० टक्के भाग पेन्शन म्हणून दिला जातो.

UPS आणि OPS ही एक सुरक्षित योजना आहे. तर NPS शेअर बाजाराशी जोडलेले आहे.

NPS प्रमाणे, UPS मध्ये पगाराच्या १० टक्के (बेसिक + DA) कपात केली जाते.

यात सरकारचं योगदान १८.५ टक्के इतका भाग असणार आहे. तर याआधी १४ टक्के भाग दिला जात होता. ओपीएसमध्ये कोणतीच कपात केली जात नव्हती.

UPS मध्ये सेवानिवृत्तीवर एकरकमी रकमेची तरतूद आहे, याची गणना कर्मचाऱ्याच्या प्रत्येक सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या दहावा भाग म्हणजेच एक दशांश म्हणून केली जाते.

एनपीएसमध्ये एकूण जमा राशीमध्ये रक्कमेमधील ६० टक्के रक्कम निवृत्तीनंतर एकदम काढता येत होती. तर ४० टक्के रक्कम एन्युटीसाठी ठेवली जात होती.

युपीएस आणि ओपीएसमध्ये पेन्शन मिळवण्यासाठी कोणतीच गुंतवणूक करण्याची गरज नसते. तर एनपीएसमध्ये ४० टक्के पैशाची गुंतवणूक केली जाते.

पेन्शनमधील इंडेक्सेशनचा लाभ UPS आणि OPS मध्ये उपलब्ध आहे, तर NPS मध्ये असं नाहीये. युपीएसमध्ये १० वर्षे काम केल्यानंतर दरमहा १०,००० रुपये पेन्शनची तरतूद आहे. NPS मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाहीये.

तर OPS मध्ये ४० टक्के पेन्शन कम्युटेशनची तरतूद आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युपीएस निवडणं अधिक फायदेशीर आहे. यात कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन दिली जाणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना २५ वर्षे सेवा बजावल्यानंतर सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या मागील १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे यात निश्चित पेन्शनची तरतूद आहे. जर कोणी व्यक्तीने १० वर्ष नोकरी करेल त्याला कमीत कमी १० रुपयांचे पेन्शन दिलं जाणार आहे.

जर कर्मचाऱ्याचा निवृत्तीनंतर मृत्यू झाल्यास त्याचा कुटुंबाला त्याच्या पेन्शनपैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. तर युपीएसमध्ये निवृत्तीनंतर एकदम सर्व रक्कम ()गॅच्युटीचा पैसा सोडून ही पैसा दिला जाणार आहे. कर्मचाऱ्याच्या प्रत्येक ६ महिन्यांच्या सेवेसाठी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या १०व्या भागावर त्याची गणना केली जाईल.

इंडेक्सेशनशी निगडीत असलेल्या UPS मध्ये निवृत्तीनंतर पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे. एकूणच, यूपीएस हे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसपेक्षा खूपच चांगले आहे.