2000 रुपयांवरील UPI व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबरपासून किती शुल्क लागणार
UPI च्या नव्या नियमांनुसार 0.4 टक्के MDR कोणाला भरावा लागणार
2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर व्यापाऱ्यांना किती चार्ज लागणार
देशभरातील UPI द्वारे व्यवहार करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. दैनंदिन स्वरूपाच्या छोट्या खरेदीवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. पण काही विशिष्ट मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर (merchant payments) शुल्क आकारले जाणार आहे. NPCI ने UPI साठी 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) ची सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. ही नियमावली १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून निवडक P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) व्यवहारांसाठी लागू होईल. सामान्य युझर्ससाठी UPI सेवा मोठ्या प्रमाणावर मोफतच राहणार आहे. म्हणजेच काय P2P (व्यक्ती ते व्यक्ती) व्यवहारांवर कोणतेच बंधन राहणार नाही. ना कोणतेही शुल्क आकारले जाईल.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून विशिष्ट मर्चंट (P2M) व्यवहारांना लागू होईल. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींशी संबंधित शुल्कांसाठी कायदेशीर आधार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७' मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानंतर २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर शून्य MDR लागू करण्याबाबत १४ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आलीय.
या नवीन नियमांमुळे लहान रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना आणि व्यापाऱ्यांना सर्वाधिक फायदा होणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यापारी व्यवहारांसाठी 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) शून्य राहील. NPCI च्या माहितीनुसार, ९५ टक्क्यांहून अधिक UPI P2M (व्यक्ती-ते-व्यापारी) व्यवहार या मर्यादेत येतात. याचाच अर्थ पूर्वीप्रमाणेच बहुतांश लहान UPI व्यवहार MDR-मुक्त राहतील.
२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारला जाईल. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आलीय. ७५,००० किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी MDR प्रति व्यवहार जास्तीत जास्त ₹३०० इतकाच मर्यादित असेल. हे शुल्क पेमेंट प्रणालीशी संबंधित बँका आणि ॲप प्रदात्यांसह विविध भागीदारांमध्ये विभागले जाणार आहे.
काही विशिष्ट अत्यावश्यक आणि कमी नफा-मार्जिन असलेल्या क्षेत्रांसाठी दिलासा देण्यात आलाय. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ५ रुपयांचे निश्चित एमडीआर लागू होईल. यूपीआय बिझनेस पेमेंटच्या संख्येमध्ये या क्षेत्रांचा वाटा सुमारे १७ टक्के आहे, तर व्यवहारांच्या मूल्यानुसार तो जवळपास ४६ टक्के इतका आहे.
भांडवल बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) खूप कमी ठेवण्यात आलाय. म्युच्युअल फंड, रोखे (सिक्युरिटीज) आणि स्टॉक ब्रोकर्स व डीलर्सना केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर ०.०२ टक्के दराने MDR आकारला जाईल. यासाठी कमाल मर्यादा ३०० रुपये असेल. डिजिटल पेमेंटद्वारे औपचारिक आर्थिक बाजारपेठेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
NPCI ने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, UPI ॲप कंपन्या ग्राहकांकडून कोणतेही प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे शुल्क आकारू शकत नाहीत. व्यापाऱ्यांनी 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) चा खर्च थेट ग्राहकांकडून वसूल करू नये, याची खात्री करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच काय MDR च्या नावाखाली UPI युझर्सकडून स्वतंत्रपणे शुल्क आकारण्याची कोणतीही तरतूद असणार नाही.
नवीन प्रणालीनुसार, एकूण MDR संकलनातील ५ टक्के रक्कम लहान व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या उद्देशाने एका विशेष निधीसाठी राखीव ठेवली जाईल. या निधीचा वापर लहान शहरे, तसेच ग्रामीण आणि निम-शहरी भागांमध्ये UPI स्वीकारण्याच्या सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी केला जाईल.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.