आजच्या डिजिटल युगात UPI पेमेंट हा दैनंदिन व्यवहारांचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. खरेदीपासून बिल भरण्यापर्यंत अनेक जण रोख पैशांऐवजी थेट UPIचा वापर करतात. अशातच UPI व्यवहारांशी संबंधित नव्या नियमाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या बदलामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर थेट शुल्काचा बोजा पडणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर तसेच RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडरकडून कोणत्याही थेट किंवा अप्रत्यक्ष चार्ज आकारता येणार नाही. याचा अर्थ लहान रकमेचे व्यवहार ग्राहकांसाठी पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क राहतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांबाबत व्यापाऱ्यांसाठी शुल्काची तरतूद लागू होऊ शकते. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट घेतले जाणार नाही, तर मर्चंट म्हणजेच दुकानदार किंवा व्यावसायिकाला ते भरावे लागू शकते.

यापूर्वी UPI व्यवहारांसाठी अशा प्रकारची २ हजार रुपयांची मर्यादा नव्हती. आता मोठ्या व्यवहारांबाबत शुल्काची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र नेमका चार्ज किती असेल, हे अजून निश्चित झालेलं नाही.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा शुल्कदर ०.३ ते ०.५ टक्क्यांदरम्यान असू शकतो. उदाहरणार्थ, ५ हजार रुपयांची खरेदी केल्यास १५ ते २५ रुपयांपर्यंतचा शुल्कभार दुकानदाराला सहन करावा लागू शकतो. ग्राहकाला मात्र हा अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही. या शुल्काबाबत अंतिम दर निश्चित करण्याची जबाबदारी NPCI वर असू शकते.

त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. रोजच्या व्यवहारांसाठी UPI पूर्वीप्रमाणेच फ्री राहण्याची शक्यता आहे, तर मोठ्या रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर शुल्काची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.