UPI : सर्वसाधारणपणे जेव्हा आपण UPI द्वारे पैसे पाठवतो, तेव्हा १ लाख रुपयांची मर्यादा असते. काही व्यवहारांसाठी ही मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे. १५ सप्टेंबर २०२५ पासून पैसे पाठवण्याची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय NPCI द्वारे घेण्यात आला आहे. यामुळे कर भरणे, विमा प्रीमियम भरणे, कर्जाचे हफ्ते भरणे, शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे यासारखे व्यवहार २४ तासांत १० लाख रुपयांपर्यंत करता येईल.

यंदा कर भरण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर २०२५ आहे. यामुळे NPCI ने कर संबंधित UPI व्यवहारांची मर्यादा प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि प्रति २४ तास १० लाख रुपये इतकी वाढवण्यात आली आहे. जे लोक UPI द्वारे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करतात, त्यांना भर भरण्यासाठी मर्यादा येत होती. ही मर्यादा वाढवल्याने व्यवहार सोपा होईल.

हे बदल फक्त P2M (व्यक्ती ते व्यापारी) व्यवहारांवर लागू होतील. जर तुम्ही विमा कंपनी, ब्रोकरेज फर्म, टॅक्स पोर्टल किंवा बँक अशा सत्यापित व्यापाऱ्यांना पेमेंट करत असाल, तरच UPI द्वारे हे व्यवहार करता येतील. P2P (व्यक्ती ते व्यक्ती) या UPI व्यवहारांची मर्यादा अद्याप प्रतिदिन १ लाख रुपये राहील असे NPCI ने स्पष्ट केले आहे.

कोणत्या श्रेणींमधील मर्यादा वाढली?

• टॅक्स पेमेंट - आता आता UPI द्वारे एका वेळी ५ लाख रुपये आणि २४ तासांत १० लाख रुपये देता येतील.

• विमा आणि भांडवल बाजार - पूर्वीची मर्यादा २ लाख रुपये होती, ही आता प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि प्रति दिवस १० लाख रुपये आहे.

• लोन ईएमआय, बीटूबी कलेक्शन - या सर्वांमध्ये प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि प्रति २५ तास १० लाख रुपये अशी मर्यादा आहे.

• क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट - पूर्वी याची मर्यादा २ लाख रुपये होती, आता आता प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये आणि प्रति व्यवहार ६ लाख रुपये अशी दैनिक मर्यादा असेल.

• परकीय चलन (एफएक्स रिटेल) - आता परकीय चलन खरेदी आणि विक्रीसाठी प्रति व्यवहार मर्यादा ५ लाख रुपये लागू होईल.

• डिजिटल अकाउंट आणि एफडी - आता डिजिटल सेव्हिंग अकाउंट खाते उघडण्यासाठी आणि एफडी करण्यासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतची व्यवहार मर्यादा असेल.

NPCI ने ही मर्यादा सर्व बँका, ॲप्स आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांच्यावर लागू करण्यास सांगितले आहे. पण बँकांना त्यांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार काही मर्यादा स्वत: निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देखील देण्यात आले आहे. ही मर्यादा कोणत्याही बँकेत त्वरीत उपलब्ध होणार नसण्याची शक्यता आहे. पण बहुतेक बँका १५ सप्टेंबरपासून ही मर्यादा लागू केली जाईल.

जर तुम्हाला UPI द्वारे IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) मध्ये बोली लावायची असेल, तर येथे मर्यादा अजूनही प्रति व्यवहार ५ लाख रुपये असेल. आयपीओसाठी १० लाख रुपयांची नवीन मर्यादा लागू होणार नाही. या बदलाचा थेट फायदा मोठ्या व्यावसायिकंना होईल. जे कर, विमा भरतात किंवा UPI द्वारे गुंतवणूक करतात, तसेच विम्याचे हफ्ते, एफडी किंवा डिजिटल सेवा वापरणाऱ्यांनाही याचा नक्की फायदा होईल.