अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला. या अर्थसंकल्पात देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, कररचना सोपी करणे आणि ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय. यंदाच्या बजेटमध्ये स्मार्टफोन, टॅबलेट, टीव्ही आणि एअर कंडिशनर (AC) यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील करांबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील आयात कर कमी करण्यात आलाय. स्मार्टफोन, टॅबलेट, टीव्ही आणि एसी या वस्तू आयात करताना करभार कमी होणार आहे.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे वैयक्तिक वापरासाठी आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आलीय. यामुळे परदेशातून थेट खरेदी केलेल्या किंवा ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय वेबसाइटवरून मागवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरचा कर कमी होणार आहे. करकपात झाली म्हणजे दुकानातील किंमत त्वरित कमी होईलच असे नाही. पण आयातीवेळी लागणारा कर कमी झाल्यामुळे एकूण खर्चात फरक पडण्याची शक्यता आहे.

समजा एखाद्या ग्राहकाने ४०००० रुपायंचा एसी आयात केला

तर पूर्वी ( २०% ड्युटी):

बेसिक कस्टम ड्युटी = ८,०००

इतर कर (IGST वगैरे) धरून एकूण कर ≈ ₹ २७,५८४

आता (१०% ड्युटी):

बेसिक कस्टम ड्युटी = ४०००

इतर कर धरून एकूण कर ≈ २१,९५२

एकूण बचत सुमारे- ५,६३२

म्हणजेच फक्त ड्युटी कमी झाल्यामुळे एसी आयात करताना हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते.

स्मार्टफोन आणि टॅबलेटही होणार कमी

मोबाईल आणि टॅबलेट या सर्वाधिक आयात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये येतात. जर एखाद्यानं ३०,००० किंमतीचा मोबाईल आयात केल्यास फक्त बेसिक कस्टम ड्युटीतच सुमारे १५०० ची बचत होऊ शकते. इतर कर पकडले तर एकूण बचत १५०० ते २,००० पर्यंत जाऊ शकते. यामुळे परदेशातून मागवलेले फोन आणि टॅबलेट तुलनेने स्वस्त होतील. तसेच, मोबाईल बनवण्यासाठी लागणारे काही पार्ट्स स्वस्त पडल्यास भारतात तयार होणाऱ्या फोनच्या किंमतीतही स्पर्धात्मक घट होऊ शकते.

टीव्हीवर किती बचत होणार

टीव्हीवरही हीच ड्युटी कपात लागू होते. जर ५०००० किंमतीचा आयात केलेला टीव्ही घेतला तर फक्त बेसिक ड्युटीतच २५०० ची बचत होऊ शकते. तरीही, टीव्हीच्या किंमतीवर जागतिक बाजारातील घटकांचा परिणाम होत असल्याने प्रत्यक्षात किंमत किती कमी होईल हे कंपनीनुसार बदल होईल. जागतिक बाजारभावामुळे अंतिम किंमत बदलू शकते.

स्मार्टफोन आणि टॅबलेट

हेही आयात ड्युटी कमी झाल्यामुळे स्वस्त पडण्याची शक्यता आहे. आयात केलेल्या उपकरणांवर १५००–२००० किंवा अधिक बचत होण्याची शक्यता आहे.