सेवानिवृत्तीनंतर परत सरकारी नोकरी मिळाल्यावर आधीची पेन्शन आणि नव्या पदाचा पूर्ण पगार दोन्ही मिळणार का? असा प्रश्न बऱ्याच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पडतो. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं आहे. नव्या सरकारी पदाच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये तरतूद असेल, तर आधी मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम नव्या पगारातून समायोजित करता येऊ शकते, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. मात्र, याचा अर्थ सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद होणार असा नाही.
तर हे प्रकरण उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाशी संबंधित आहे. भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट जनरल पदावर काम केलेले एस.सी. भंडारी ३० ऑगस्ट २००६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २००६ रोजी त्यांची उत्तराखंड लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. नव्या पदाचे वेतन ठरवताना त्यांच्या आधीच्या सेवेतले १७ हजार ६२७ रुपयांची मासिक पेन्शन समायोजित करण्यात आली. याला संबंधित अधिकाऱ्यांनी विरोध केला आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
एप्रिल २०१० मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने वेतनातून पेन्शन समायोजित करण्यासंबंधीचा नियम ७(२) घटनाबाह्य ठरवला होता. मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील मंजूर केलं. उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत संबंधित नियम वैध असल्याचं स्पष्ट केलं.
नियुक्तीच्या वेळी लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार नव्या पदाच्या पगारातून आधीच्या पेन्शनची रक्कम वजा करणं किंवा समायोजित करणं कायदेशीर ठरू शकतं. नियुक्ती स्वीकारताना अधिकाऱ्यांना वेतन आणि इतर अटींची माहिती असणं अपेक्षित होतं, असंही न्यायालयाने नमूग केलं.