आजकाल सोशल मीडियावर फेक अकाउंट्स प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. ही बाब लक्षात घेता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. येत्या काळात सोशल मीडिया वापरण्यासाठी आधारसारख्या ओळखपत्राची पडताळणी अनिवार्य होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त कऱण्यात येतेय.

संसदीय समितीने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर केवायसी (KYC) सिस्टीम लागू करण्याची शिफारस करण्यात आलीये. या शिफारसीनुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि एक्ससारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर अकाउंट तयार करताना किंवा वापरताना युजर्सना त्यांची खरी ओळख दाखवावी लागू शकते. म्हणजेच बँक खाते किंवा सिम कार्डसाठी जशी केवायसी प्रोसेस आहे तशीच प्रोसेस सोशल मीडियासाठीही लागू होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे या प्रस्तावामागचा हेतू?

याचा मुख्य उद्देश म्हणजे फेक न्यूज, फसवणूक आणि वाढते सायबर क्राइम रोखणं हा आहे. सध्या अनेक जण खोटी ओळख वापरून लोकांना फसवतात, महिलांना आणि मुलांना त्रास देतात. त्यामुळे अशा बनावट अकाउंट्सवर नियंत्रण आणणं गरजेचं असल्याचं समितीचे मत आहे.

लहान मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून दूर ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. आजच्या काळात डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मुलांचा वाढता सहभाग पाहता त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधिक गंभीर बनलाय.

जर हे केवायसी नियम लागू झाला तर प्रत्येक युजरची ओळख स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. यामुळे फेक अकाउंट्स तयार करणं कठीण होईल. अशावेळी गुन्हा करणाऱ्यांना शोधणं फार सोपं होणार आहे. परिणामी ऑनलाइन फसवणूक कमी होण्यास मदत होऊ शकते. सरकारचं मत असं आहे की, जेव्हा व्यक्तीची खरी ओळख अकाऊंटला जोडलेली असेल, तेव्हा चुकीचं कृत्य करण्याचं प्रमाण आपोआप कमी होईल.