तुमचं बँकिंग अकाउंट तुमच्या मोबाईल नंबरशी कनेक्ट आहे का? पण तरीही तुम्ही केलेल्या व्यवहारांचा मेसेज तुमच्या मोबाईलवर येत नाही? जर तुम्हाला तुमच्या व्यवहारासंदर्भात बँकेकडून मेसेज येत नसतील तर तुम्हाला बँकेकडून नुकसानभरपाई मिळू शकते. बँक खात्याशी मोबाइल नंबर नोंदणीकृत असतानाही ग्राहकाला व्यवहारांचे SMS अलर्ट न पाठवणे नामांकित बँकेला चांगलेच महागात पडले आहे. अशाच एका प्रकरणात दिल्लीतील उत्तर-पूर्व जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने भारतीय स्टेट बँकेला (SBI) सेवेतील त्रुटीसाठी दोषी ठरवत ग्राहकाला मोठी रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय नेमकं प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण दिल्लीतील वेलकम परिसरात राहणाऱ्या सरिता यांच्या तक्रारीशी संबंधित आहे. त्यांचे SBIच्या सीलमपूर शाखेत बचत खाते होते. तक्रारीनुसार, २५ मार्च २०२० रोजी त्यांच्या खात्यात १,३५,०४६ रुपये जमा होते. मात्र, नोव्हेंबर २०२० मध्ये पैसे काढण्यासाठी त्या बँकेत गेल्या असता त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण रक्कम गायब झाल्याचे समोर आले. चौकशी केली असता मे ते जुलै २०२० या कालावधीत वेगवेगळ्या तारखांना आणि ठिकाणांहून ग्राहक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यात आल्याचे आढळले. विशेष म्हणजे, या व्यवहारांबाबत त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर एकही SMS अलर्ट पाठवण्यात आला नव्हता.

आयोगाने सुनावली नुकसानभरपाईची शिक्षा

बँकेने आयोगासमोर आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी पैसे काढण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच तक्रार मिळाल्यानंतर अंतर्गत चौकशी केल्याची माहितीही दिली. मात्र, ग्राहकाच्या मोबाइल क्रमांकावर व्यवहारांचे अलर्ट पाठवण्यात आल्याचे सिद्ध करण्यात बँक अपयशी ठरली. आयोगाचे अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा आणि सदस्य आदर्श नैन यांच्या खंडपीठाने SBI ला पीडित महिलेच्या खात्यातून गायब झालेली १,३५,५०० रुपये रक्कम तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून वार्षिक ९ टक्के व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय ४५ हजार रुपये नुकसानभरपाई आणि २५ हजार रुपये कायदेशीर खर्च देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या रकमेवरही ९ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश आयोगाने दिले.

SMS अलर्ट न पाठवणे पडेल महागात

आयोगाने स्पष्ट केले की, व्यवहारांचा SMS अलर्ट न पाठवणे ही बँकेच्या सेवेतील निष्काळजीपणा आहे. ग्राहकाला वेळेवर व्यवहाराची माहिती मिळाली असती, तर ती तातडीने कारवाई करून आर्थिक नुकसान टाळू शकली असती. त्यामुळे आयोगाने SBIला व्याजासह रक्कम, नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर खर्च देण्याचे आदेश दिले.