Reserve Bank Of India :

कर्जांचे व्याजदर कमी होऊन मासिक हप्ता कमी होईल या आशेकडे डोळे लावून बसलेल्या कर्जदारांच्या पदरी काहीअंशी निराशा आली आहे. परंतु, रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवून काहीअंशी दिलासाही दिला आहे. पतधोरण आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही माहिती दिली.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण आढावा बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. ६.५ टक्के असलेला रेपो रेट बँकेने कायम ठेवला. या निर्णयाने व्याजदारांमध्ये घट होईल या अपेक्षेकडे डोळे लावून बसलेल्या कर्जदारांची निराशा झाली आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने ३.३५ टक्के असलेला रिव्हर्स रेपो रेटही कायम ठेवला आहे.

रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय का?

महागाईचा दर चार टक्क्यांवर आणण्यासाठी आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक वाढीला वेग देण्याच्या हेतूने रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने सलग सातव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. ही या नव्या आर्थिक वर्षातील पहिलीच द्वैमासिक पतधोरण आढावा बैठक होती. १ एप्रिलपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात पतधोरण समितीच्या एकूण सहा बैठका होतील, असे सांगितले जात आहे.

मागच्या वर्षी झाली होती अखेरची वाढ

रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. आतापर्यंत रेपो रेट ६.५ टक्के ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या सात बैठका झाल्या होत्या. मात्र, रेपो रेटमध्ये काहीही बदल करण्यात आला नाही. रेपो रेटच्या आधारे बँका कर्जावरील व्याजदर निश्चित करत असतात.

सध्याची आर्थिक परिस्थिती कशी?

सध्या महागाईचा दर ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. रिझर्व्ह बँकेला हा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आणायचा आहे. महागाई दरात वाढ होत असल्याने आरबीआय सावध झाली आहे. एमएसएफ दर ६.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. परंतु, आरबीआयचे गर्व्हनर दास यांच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४ - २०२५ मध्ये जीडीपी दर ७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढू शकतो.