रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मॉनिटरी पॉलिसी समितीमध्ये रेपो रेटसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय. बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी विचारमंथन करून रेपो रेट न वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे यंदाही रेपो रेट हा ६.५ टक्के असणार. बँकांच्या रेटमध्ये बदल न करता त्याला ६.७५ वर कायम ठेवण्यात आलाय. दरम्यान साधरण १० व्या वेळा रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आला नाहीये. याचा फायदा बँकांसह लोकांना देखील याचा फायदा होणार आहे. आरबीआयने मागे २०२३च्या फेब्रुवारीमध्ये रेपो रेटमध्ये बदल करण्यात आला होता.

समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी रेपो रेट बदल न करण्याच्या बाजूने हात वर केले. त्यामुळे सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आलाय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अर्थव्यवस्थेत चढ-उतार होत असतानाही महागाई नियंत्रणात आणण्यात भारताला यश आले आहे आणि त्यामुळे आर्थिक वाढही झाली असल्याचं आरबीआय गव्हर्नर आज झालेल्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

रेपो रेटमध्ये बदल झाला तर त्याचा ग्राहकांवर परिणाम होतो

रेपो रेटमध्ये बदल केला तर त्याचा थेट कनेक्शन सामान्य नागरिकांशी असतो. जर रेपो रेटमध्ये वाढ झाली तर जास्त ईएमआय भरावा लागतो. तर रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आली तर ईएमआय कमी द्यावा लागेल. महागाई पासून वाचण्यासाठी रेपो रेट एक पर्याय असतो. रेपो रेटवर रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना कर्ज देत असतो. जेव्हा महागाई वाढत असते. तेव्हा रेपो रेट वाढवून इकोनॉमीमधील मनी फ्लो कमी केलं जातं. रेपो रेट वाढवला जातो तेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँककडून मिळणारे कर्ज महाग होत असते.

बँकांना कर्ज महाग मिळाले तर त्याचा परिणाम ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर होत असतो. त्यांना महाग दरात कर्ज मिळत असते. मनी फ्लो कमी झाल्याने मागणी घटत असते आणि महागाई कमी होते. त्या उलट जेव्हा अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत असेल तर रेपो रेट घसरत अर्थव्यवस्थेतील मनी फ्लोला वाढवलं जातं. रेपो रेट कमी केल्याने बँकेतून मिळणारे कर्ज हे स्वस्त स्वरूपात मिळत असते. मनी फ्लो वाढल्याने डिमांड वाढत असते आणि महागाई वाढत असते.