RBI action, Babasaheb Patil : फडणवीस सरकारमधील सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) धडक कारवाई केली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून बाबासाहेब पाटील यांना थेट बडतर्फी करण्यात आले आहे. सहकार क्षेत्राचा कारभार पाहणाऱ्या मंत्र्यावरच आरबीआयने ही कारवाई केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणि सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

काय आहे कारवाईमागील कारण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, बाबासाहेब पाटील हे गेल्या तब्बल १० वर्षांपासून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर संचालक म्हणून कार्यरत होते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, सहकारी बँकांमध्ये कोणत्याही व्यक्तीला एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा (१० वर्षांपेक्षा) जास्त काळ संचालक पदावर राहता येत नाही. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरबीआयने ही कठोर पावले उचलत त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई केली आहे.

महायुती सरकारला मोठा धक्का

राज्याचे सहकार खाते सांभाळणाऱ्या मंत्र्यावरच रिझर्व्ह बँकेने कारवाईचा बडगा उगारल्याने महायुती सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. ज्या मंत्र्यांच्या हातात राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांचा कारभार आहे, त्यांनीच आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आल्याने विरोधकांकडूनही आता यावर जोरदार टीका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, या कारवाईनंतर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील पुढील राजकीय घडामोडींकडे आणि बाबासाहेब पाटील यावर काय कायदेशीर मार्ग अवलंबतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे बँकिंग सुधारणा कायदा 2025

राज्य सहकारी बँकांच्या संचालकपदाच्या कार्यकाळासंदर्भात कलम 4 आणि 14 मध्ये नियमावली जारी करण्यात आली आहे. सहकारी बँकेच्या संचालक पदाचा जास्तीत जास्त कार्यकाळ 8 वर्षावरून 10 वर्षे करण्यात आला