एखाद्या विधवेने मूल दत्तक घेतल्यास तिच्या अधिकारांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. कायद्यानुसार एखादी स्त्री आपली स्वतःची मालमत्ता आपल्या मुलाला देऊ शकते; परंतु, आपल्या मृत पतीच्या मालमत्तेतील हिस्सा ती त्या मुलाला देऊ शकते का? त्या मुलाला त्यांना/तिला वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार असेल का? विधवा महिलेने दत्तक घेतलेले मूल मृत पतीच्या मालमत्तेचा वारस होऊ शकते का? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालाद्वारे ही यातील गैरसमज पूर्णपणे दूर केली आहे. (Adopted Son Can Claim Deceased Father’s Property)

जर एखाद्या विधवेने पतीच्या निधनानंतर मुलाला दत्तक घेतले, तर ते मूल कायदेशीररीत्या तिच्या मृत पतीनेही दत्तक घेतल्याचे मानले जाईल. परिणामी, त्या महिलेच्या मृत्यूनंतर ते मूल वडिलांच्या (मृत पतीच्या) मालमत्तेतील हिश्शासाठी पात्र ठरेल, असा निर्णय न्यायालयाने एका प्रयागराजमधील खटल्याबाबत दिलाय.

प्रयागराजचे रहिवासी राम कृपाल यांनी १९८३ मध्ये त्यांचे नातेवाईक रामजी यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. कारण एक मालमत्तेची नोंदणी करणाऱ्या एका शासकीय अधिकाऱ्या'ने (Consolidation Officer) वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये रामजींचे नाव सह-खातेदार किंवा हिस्सेदार म्हणून नोंदवण्यास परवानगी दिली होती. परंतु राम कृपाल यांनी या निर्णयाला आव्हान देत रामजींचे नाव वगळण्याची मागणी केली होती.

प्रतिवादी रामजी हे मोती राणी आणि मुरलीधर यांचे दत्तक पुत्र यांनी आपल्या मृत पित्याच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मागितला. मोती राणी यांनी २ ऑगस्ट १९६० रोजी एका अधिकृत दत्तकविधानाच्या दस्तऐवजाद्वारे त्याला कायदेशीररीत्या दत्तक घेतल्याचा दावा रामजी यांनी केला होता.

उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

३० जुलै रोजी याचिका फेटाळताना, न्यायमूर्ती चंद्र कुमार राय यांच्या एकल खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा (सावन राम विरुद्ध कलावती आणि सुभाष मिसिर प्रकरणे) संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाने प्रस्थापित केलेल्या कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे, चकबंदी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयामध्ये कोणतीही कायदेशीर त्रुटी नाही. मोती राणी आणि मुरलीधर यांचा दत्तक मुलगा म्हणून वारसाहक्क मिळवण्याचा रामजीला पूर्ण अधिकार असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं की, एकत्रीकरण अधिकारी आणि बंदोबस्त अधिकारी यांनी पुराव्यांची योग्य प्रकारे तपासणी केली होती. त्यातून रामजी हे त्या दोन्ही व्यक्तींचे दत्तक पूत्र आहेत, असा निष्कर्ष निघाला. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अन्वये अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, एकत्रीकरण प्राधिकरणांनी काढलेल्या वस्तुस्थितीविषयक निष्कर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही कारण नाहीये.

कायदा काय सांगतो?

१९५६ मध्ये लागू झालेल्या 'हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायद्या'ने (HAMA), एखाद्या विधवेला मूल दत्तक घेण्यासाठी तिच्या पतीची पूर्वसंमती घेण्याची आवश्यकता रद्द केली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, पतीच्या निधनानंतर जर एखाद्या विधवेने मूल दत्तक घेतले, तर ते मूल कायदेशीररीत्या तिच्या मृत पतीचाही मुलगा मानले जाते आणि त्याला वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये जन्मजात अपत्याप्रमाणेच समान अधिकार मिळतात.

पूर्वीची कायदेशीर स्थिती काय होती?

'हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा, १९५६' (HAMA) अस्तित्वात येण्यापूर्वी, प्राचीन हिंदू कायद्यानुसार कोणत्याही महिलेला स्वतंत्रपणे मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नव्हता. एखादी विधवा केवळ आपल्या पतीची पूर्वसंमती घेऊन किंवा त्याच्या इच्छेनुसारच मूल दत्तक घेऊ शक