इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि वाहने खरेदीसाठी राज्य सरकार अनेक योजना आणत आहे. ओडिसा सरकारदेखील या वाहनांवरील अनुदान वाढवणार आहे. कार, टॅक्सीसह बाईकच्या खरेदीसाठी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरण २०२५ च्या मसुद्यात ही तरतूद समाविष्ट केलीय.

मते आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान देण्याची तरतूद पाच वर्षांसाठी लागू केली जाईल.ओडिशा सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकींच्या नोंदणीसाठी अनुदान २०००० वरून ३०००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. सरकार राज्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांच्या नोंदणीवर प्रति किलोवॅट ताशी बॅटरी क्षमता असलेल्या बाईकच्या खरेदीवर ५००० रुपयांचे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या अनुदानाची कमाल मर्यादा ३०००० रुपये असणार आहे.

आता जास्त बॅटरी क्षमता असलेले इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि दुचाकी बाजारात आल्या आहेत, त्यामुळे सरकारने त्यानुसार अनुदानाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. दुचाकींव्यतिरिक्त ओडिशा सरकार बॅटरीवर चालणाऱ्या तीन चाकी, चार चाकी, टॅक्सी, ट्रक आणि बसेससाठी देखील अनुदान देते. या नवीन ईव्ही धोरण २०२५ अंतर्गत, जे २०३० पर्यंत तेही लागू असेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. सरकार इलेक्ट्रिक बसेसच्या नोंदणीसाठी ₹ 20 लाखांचे प्रोत्साहन देखील देईल.

पॉलिसी दस्तऐवजानुसार हा लाभ ओडिशाचे कायमचे रहिवासी असलेल्यांना मिळेल. प्रत्येक लाभार्थी प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन विभागात फक्त एकदाच खरेदी प्रोत्साहनाचा लाभ घेऊ शकणार आहे. ईव्ही धोरणाच्या मसुद्यात या विभागातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) उपक्रमांना निधी देण्यासाठी ₹१५ कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.