एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणाऱ्या वाहनांना टोल भरावा लागतो. टोल भरण्यासाठी टोल प्लाझा बनवले जातात. तेथे प्रत्येक वाहनचालक फास्टॅगद्वारे पेमेंट करत असतो. याआधी चालकाला स्वत: जाऊन टोल भरत होता, त्यानंतर त्यात आधुनिकपणा येऊन फास्टॅगद्वारे टोल भरता येऊ लागले. फास्टॅगमध्ये टोल प्लाझावरील कॅमेरे फास्टॅगला स्कॅन करत वाहनचालकाच्या बँक खात्यातून थेट टोल वसूल करतं.

आता या टोल वसूल करण्याच्या प्रक्रियते आता बदल करण्यात आलाय. आता देशात सॅटेलाइट बेस्ट टोल सिस्टम लागू केले जाणार आहे. भारत सरकार याबाबत एक नोटिस देखील पाठवलीय. याला ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम म्हणजेच सीएनएसएस होय. सॅटेलाइट सिस्टम हे वाहन किती अंतर चालून आले आहे याची मोजणी करणार आहे.

सध्या भारतात फास्टॅगद्वारे टोल टॅक्स भरला जातो. जिथे वाहनांना फास्टॅग आहे. जे टोलवर स्कॅन केले जाते. त्यानंतर खात्यातून पैसे कापले जातात. मात्र आता ही वाहने सॅटेलाइटशी जोडली जातील आणि त्यात कार ट्रॅकिंग सिस्टिम असेल. प्रत्येक वाहनाने किती अंतर पार केले याची मोजणी या सॅटेलाइट करेल आणि त्यानुसार वाहनाचा टोल टॅक्स निश्चित केला जाईल.

जो कोणी GNSS प्रणाली वापरेल त्याला २० किलोमीटरपर्यंत शून्य टोल कॉरिडॉर दिला जाणार आहे. सुरुवातीचे वीस किलोमीटर अंतर सोडून उर्वरित अंतरासाठी टोल आकारला जाणार आहे. ऑन-बोर्ड युनिट्स किंवा कारमधील ट्रॅकिंग यंत्रणेतून वाहनाने महामार्गावर अंतराचा प्रवास केलाय हे समजणार आहे.

GNSS प्रणाली अंतर्गत वाहने ओबीयू म्हणजेच ऑनबोर्ड युनिटने सुसज्ज असतील. ऑडिओ सॅटेलाइटसह महामार्गावर जाणाऱ्यांचे निर्देशांक करेल. जीपीएसच्या मदतीने जीएनएसएस प्रणाली अचूक अंतर मॅप करू शकणार आहे. त्यासाठी महामार्गावरही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. ते वाहनाच्या फोटोंसह वाहनांच्या स्थानांचा मागोवा घेऊ शकेल. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर अंतरानुसार वाहनांकडून आधारशी लिंक केलेल्या बँक खात्यांमधून टोल टॅक्स आपोआप कापला जाईल. सध्या काही ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.