नेपाळने आपल्या सोशल मीडिया धोरणांत मोठा बदल केला आहे. देशात फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. नेपाळच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्लॅटफॉर्मना सात दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु अनेक कंपन्या ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्या.

मंत्रालयाने २८ ऑगस्टपासून सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली होती, जी बुधवारी रात्री संपली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर देशभरात तात्काळ बंदी लागू होईल आणि संबंधित कंपन्यांना पत्रे पाठवण्याचे काम सुरू झाले आहे. आतापर्यंत टिकटॉक, व्हीटॉक, व्हायबर आणि निबांज या प्लॅटफॉर्मची नोंदणी नेपाळमध्ये झाली आहे. तर टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी प्रक्रियेत आहेत.

मात्र मेटा कंपनी (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स, रेडिट आणि लिंक्डइन यांसारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मने अद्याप अर्ज दाखल केलेला नाही. नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या मते, ही कंपन्या नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आणि राष्ट्रीय नियमांचे पालन केल्यानंतरच सेवा पुन्हा सुरू होऊ शकतात. मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने नेपाळ सरकारला निर्देश दिला आहे की देशी किंवा परदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ऑपरेट करण्यापूर्वी नोंदणी करणे आणि अवांछित सामग्रीचे मूल्यांकन व निरीक्षण करणे अनिवार्य आहे.

या आदेशानुसार, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. ज्यांनी दिलेल्या मुदतीत नोंदणीसाठी मंत्रालयाशी संपर्क साधला नाही, त्यांना निष्क्रिय करण्याचे निर्देश नेपाळ दूरसंचार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बंदी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवक्ते गजेंद्र कुमार ठाकूर यांनी सांगितले की, नोंदणी पूर्ण करणार्‍या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला त्याच दिवशी सेवा उपलब्ध होऊ शकते.