सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून पैशांसबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आली आहे. अनेक विमा पॉलिसी, म्युच्युअल फंडच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहे. पैशांचे व्यव्हार अधिक पारदर्शक व्हावेत या उद्देशातून या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहे.

पीपीएफ आणि बचत योजनांमध्ये बदल (PPF And Small Saving Scheme)

आता अल्पवयीन मुलाच्या नावाने फक्त एकच पीपीएफ अकाउंट उघडले जाऊ शकते. जर तुम्ही एकापेक्षा जास्त खाते उघडले तर तुम्हाला ४ टक्के व्याज द्यावे लागेल. तसेच एनआरआय खात्यांवर १ ऑक्टोबरपासून व्याज मिळणे बंद होणार आहे.

लोनबाबत अधिक पारदर्शकता (Loan)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्देश दिले आहेत की, सर्व बँका आणि एनबीएफसी कंपन्याना Key Facts Statements द्यावे लागणार आहे. ज्यामध्ये कर्जाबाबत सर्व माहिती असेल. यामुळे पारदर्शकता राहिल.

स्वास्थ विमा पॉलिसीत बदल (Vima Policy)

स्वास्थ विमा पॉलिसीसाठी IRDAI ने प्री एग्जिस्टिंग आजारांसाठी वेटिंग कालावधी ४ वर्षांहून ३ वर्ष करण्यात येणार आहे. तसेच मोराटेरियम पीरियड ८ वर्षांवरुन ५ वर्ष करण्यात आला आहे.

म्युच्युअल फंड (Mutual Fund)

म्युच्युअल फंड दुसऱ्यांदा खरेदी करताना तुम्हाला २० टक्के टीडीएस लागणार नाही. त्यामुळे म्यु्च्युअल फंड गुंतवणूकदारांना फायदा होणार आहे.

डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास योजना

सरकारने डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास योजना सुरु केली आहे. ज्यामध्ये टॅक्सबाबत कोणत्याही तक्रारीवर तुम्हाला लगेचच सोल्युशन मिळणार आहे.

बोनस शेअर (Bonus Share)

SEBI ने शेअर्सचा ट्रेंडिस कालावधी २ आठवड्यांवरुन २ दिवस करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना ट्रेड करण्यास अजून मदत होणार आहे.