केंद्र सरकारने देशात बायोगॅस उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एका नवीन योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेचे नाव 'गोबरधन' (GOBARdhan) असे आहे. सुमारे २३,७३१ कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखवला. याशिवाय सरकारने इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

ही योजना कधीपासून कधीपर्यंत लागू असेल?

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. 'गोबरधन' योजना २०२६-२७ ते २०३५-३६ या कालावधीत लागू केली जाईल. कॉम्प्रेश्ड बायोगॅस (CBG) ला देशाच्या भविष्यातील ऊर्जा स्त्रोतांचा एक प्रमुख आधार बनवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत शेतीतील कचरा, गुरांचे शेण, ऊसाची चोथा (बॅगास), शहरातील सेंद्रिय कचरा आणि इतर बायोमास संसाधनांचे रूपांतर स्वच्छ इंधन, सेंद्रिय खत, ग्रामीण उत्पन्न आणि राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यात केले जाईल.

सुनिश्चित मागणी, आकर्षक आणि स्थिर किंमती, भांडवली मदत, पाइपलाइन पायाभूत सुविधा, कर्ज सहाय्य आणि तंत्रज्ञान विकास यांसारख्या उपायांद्वारे ही योजना कॉम्प्रेश्ड बायोगॅस क्षेत्राचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यासाठी एक मजबूत आणि स्पष्ट चौकट प्रदान करेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारने हा निर्णयही घेतला

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आसाममधील राष्ट्रीय महामार्ग-१५ वरील १३५.८७१ किलोमीटर लांबीच्या गुवाहाटी-तेजपूर कॉरिडॉरचा ८,९७०.२० कोटी रुपये खर्चाच्या विकासाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा चार पदरी महामार्ग प्रकल्प 'बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (BOT) टोल मॉडेलवर विकसित केला जाईल.

या प्रकल्पांतर्गत तेजपूर बायपासमध्ये ४.९ किलोमीटर लांबीच्या आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे (ELF) बांधकाम केले जाईल, ज्याला भारतीय हवाई दलाशी समन्वय साधून अंतिम रूप देण्यात आले आहे. यामुळे ब्रह्मपुत्रा नदीच्या दक्षिणेला असलेल्या सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग-२७ वरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल.

या प्रकल्पात बैहाटा चारियाली, सिपाझार, खरुपेटिया, देकियाजुली आणि तेजपूर यांसारख्या दाट लोकवस्तीच्या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पाच प्रमुख बायपासचे बांधकाम केले जाईल. याशिवाय, या प्रकल्पात १५ मोठे पूल, ३० छोटे पूल, १९ उड्डाणपूल, तेजपूर बायपासमध्ये हत्तींसाठी एक अंडरपास आणि ४६ इतर अंडरपासच्या बांधकामाची तरतूद आहे.

या कॉरिडॉरच्या विकासामुळे प्रवासाचा सरासरी वेग १०० टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि प्रवासाचा वेळही निम्मा होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यामुळे रस्ते सुरचनेत सुधारणा होईल आणि वाहने चालवण्याचा खर्च कमी होईल. हा प्रकल्प आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशातील प्रमुख आर्थिक, सामाजिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांना उत्तम कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल.