पश्चिम आशियातील सुरू असलेले युद्ध आणि तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला तेलाच्या संकटापासून वाचवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) पूर्ण माफ करण्याची घोषणा केली आहे.

सरकारकडून बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, २२ ते ३०टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलला उत्पादन शुल्कातून (एक्साईज ड्युटी) सूट दिली जाणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता दिसून येत आहे. याचा परिणाम ग्राहक तसेच वाहन उद्योगावर होतोय. पश्चिम आशियातील संघर्ष अजूनही सुरू असून 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मध्येही (होर्मुझची सामुद्रधुनी) व्यत्यय निर्माण झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

जगातील देश सध्या सर्वात भीषण ऊर्जा-संकटांचा सामना करत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे ७० डॉलर्सवरून वाढून साधारणपणे १२६ डॉलर्सपर्यंत पोहोचल्या आहेत. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा केवळ पर्यावरणालाच फायदा होणार नाही, तर त्यामुळे परदेशी तेलावरील भारताचे अवलंबित्वही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.

E-22 ते E-30 पेट्रोल आता करमुक्त

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार २२ ते ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे मिश्रित पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी घेतली जाणार नाही. यामुळे आता बाजारामध्ये मिळणाऱ्या E-22, E-25, E-27 आणि E-30 श्रेणीतील पेट्रोलवर कंपन्यांना कोणत्याच प्रकारचा एक्साईज ड्युटी द्यावी लागणार नाही. करातील या मोठ्या सवलतीमुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे आणि याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे. हे पेट्रोल बाजारात यायचे आहे. केंद्राने गेल्याच महिन्यात या मिश्रित पेट्रोलला मान्यता दिली होती. आता पेट्रोल पंपांवर २० टक्के ब्लेंड असलेले इ-२० पेट्रोल मिळत आहे. यात आणखी २ टक्के जरी इथेनॉल वाढले तरी त्याच्यावर हा निर्णय लागू होणार आहे.