महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी कडक निर्देश जारी केलेत. या योजनेत नोंदणी केलेल्या महिलांना मासिक १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळत राहण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी (Electronic Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

सरकारनं याबाबत सरकारी आदेश काढलाय. दरम्यान ई-केवायसी अनिवार्य करण्यावरून अनेकजण वेगवेगळी तर्क वितर्क काढत आहेत. पण सरकारनं ई-केवायसी करण्याचे निर्देश का दिलेत, असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. चला तर जाणून घेऊ ई-केवायसी करण्यामागील कारण. (Maharashtra Government makes e-KYC mandatory for Ladki Bahin Yojana beneficiaries)

ई-केवायसी अनिवार्य का आहे?

योजनेच्या लाभांचा गैरवापर करणाऱ्या पुरुषांसह अपात्र लाभार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली होती, ही बाब सरकारच्या निदर्शनात आली. जुलै २०२४ मध्ये राज्य सरकारनं लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेचा उद्देश २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना आर्थिक मदत प्रदान करणे आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ते या योजनेसाठी पात्र आहेत. दरम्यान सुरुवातीच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने अंदाजे २६.३४ लाख अपात्र व्यक्तींनी या योजनेसाठी नोंदणी केल्याचे म्हटलं जात आहे.

महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'एक्स' वर पोस्ट करत याची माहिती दिली. "सर्व लाभार्थ्यांसाठी 'ladakibahin.maharashtra.gov.in' या वेब पोर्टलवर ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीय. अखंड लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी ईकेवायसी करणं गरजेच आहे. ई-केवायसी पूर्ण केल्याने भविष्यात महिलांना इतर सरकारी योजनांचे लाभ घेणे देखील सोपे होणार आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी (महाराष्ट्र लाडली बहना योजना) ई-केवायसी प्रक्रियेत फसवणुकीचा धोका देखील वाढलाय. गुगलवर अनेक बनावट वेबसाइट सक्रिय झाल्यात. त्यामुळे बहिणींनी अधिकृत साईटवरच आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी.