सुप्रीम मस्कर, साम टीव्ही

महायुती सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर बोगस लाडक्या बहिणींना अपात्र करण्याचा सपाटाच लावला.. त्यातच आता सरकारनं लाभार्थ्यांच्या व्यापक पडताळणीसाठी नवी युक्ती अवलंबण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी सरकारकडून आयकर रिटर्न डेटाचा वापर केला जाणारेय.

महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या सचिवांना आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत IT डेटा मिळवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. विभागाने सध्या 2.52 कोटी अर्जांची यादी तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे. याअंतर्गत कर भरणाऱ्या किंवा सरकारी नोकरीत असलेल्या कुटुंबातील महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले जातील. इन्कम टॅक्सकडील माहितीवरून अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या 50 लाखांहून अधिक महिला अपात्र ठरतील, अशी शक्यता आहे. मात्र याआधी कोणत्या कारणांमुळे लाडकींना अपात्र ठरवण्यात आले होते. पाहूयात...

लाडकी का ठरली 'अपात्र'?

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी 2.30 लाख महिला अपात्र

वय 65 वर्षांहून अधिक असल्याने 1.10 लाख महिला अपात्र

चारचाकी वाहनं असल्यामुळे 1.60 लाख महिला अपात्र

नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी असल्याने 7.70 लाख महिला अपात्र

सरकारी सेवेत कार्यरत असल्याने 2,652 महिला अपात्र

योजनेच्या घोषणेनंतर सुमारे दोन कोटी 65 लाख लाभार्थी महिलांनी लाडकीसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी अडीच कोटी लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होत आहेत. या योजनेच्या सर्व अटी व शर्ती बघितल्यास राज्यभरातून साधारण एक कोटी 20 लाख महिलाच योजनेसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. IT रिटर्न चेक केल्यानंतर अपात्र लाडकींची संख्या वाढणार, हे निश्चित.