साम टिव्ही, गणेश कवडे

सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची गरज भासू नये आणि विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या कमी व्हाव्यात, यासाठी महाराष्ट्रात सरकार डिजिटल प्रशासन सक्षम करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलत आहे. 'एक नागरिक, एक महाआयडी' या संकल्पनेतून नागरिकांची आवश्यक माहिती एका डिजिटल व्यवस्थेशी जोडण्याची तयारी सुरू आहे. या डिजिटल व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश नागरिकांना सरकारी सेवा सोप्या, सोयीस्कर आणि जलद पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा आहे.

एखाद्या योजनेसाठी अर्ज करताना नागरिकांनी यापूर्वी दिलेली माहिती पुन्हा पुन्हा सादर करण्याची आता गरज कमी होणार आहे. त्यामुळे अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रता तपासणी याची प्रोसेस अगदी सोपी होऊ शकते.

विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तसेच विविध सरकारी योजनांचे लाभार्थी यांना या व्यवस्थेचा विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या महाडीबीटीसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधार प्रमाणीकरण आणि लाभार्थी प्रोफाइलच्या माध्यमातून अनेक सरकारी योजनांची प्रोसेस ऑनलाइन केली जाते. तसेच विविध विभागांच्या सेवा एका व्यापक डिजिटल व्यवस्थेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

‘महा सारथी’ प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ‘वन स्टेट, वन पोर्टल, वन वेब ॲड्रेस’ या संकल्पनेला पुढे नेण्याची तयारी आहे. मात्र, ‘महा-आयडी’ची अंतिम रचना, सर्व विभागांशी जोडणी, आधारशी संबंधित प्रक्रिया आणि नागरिकांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.

ही व्यवस्था पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर सरकारी कार्यालयांमधल्या कागदपत्रांची पुनरावृत्ती कमी होऊन नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचू शकतात. तसेच सरकारी सेवा जास्त पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिककेंद्रित करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.