Summary -

• एलपीजी सिलिंडरबाबत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे

• एलपीजी सिलिंडर वितरणासाठी लागू ओटीपी प्रणालीवर पुनर्विचार होण्याची शक्यता

• ग्रामीण भागातील नेटवर्क समस्यांमुळे ग्राहकांना मोठा त्रास होत असल्याची तक्रार

• मुंबई हायकोर्टाने सरकारला तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले

एलपीजी गॅस सिलिंडरबाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. इराण- इस्राइल या दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू असल्यापासूनच कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला. त्यामुळे सरकारकडून गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी वेळोवेळी अनेक महत्वाची पाऊलं उचलली गेली. याचदरम्यान भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वितरणासाठी डिजिटल ऑथेंटिकेशन मॅकेनिज्म लागू केले होते. यामुळे एलपीजी ग्राहकांना विशेष करून गावांमध्ये राहणाऱ्यांना समस्या येत आहेत. अशाच मुंबई हायकोर्टाने सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले.

मुंबई हाय कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना ऑफलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग आणि वितरण प्रणाली सुरू ठेवण्याची विनंती करणाऱ्या निवेदनावर विचार करण्याचे निर्देश दिले. हायकोर्टाने यावेळी सांगितले की, डिजिटल ऑथेंटिकेशन मॅकेनिज्म काही अपवादांसह सुरू ठेवली जाऊ शकते.

एलपीजी वितरक संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी असे म्हटले आहे की, सरकारी तेल कंपन्यांनी एलपीजी सिलेंडर वितरणासाठी लागू केलेली अनिवार्य ओटीपी पडताळणी प्रणाली गंभीर समस्या निर्माण करत आहे. त्यांनी यावेळी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटीची समस्या देखील आहे.

जयप्रकाश तिवारी यांनी असा युक्तिवादही केला की, नेटवर्कमधील बिघाड, तांत्रिक अडचणी आणि वेबसाइट बंद पडल्यामुळे ग्राहकांना अनेकदा ओटीपी कोड मिळत नाही. ज्यामुळे सिलेंडर वितरणात विलंब किंवा व्यत्यय येतो. त्यामुळे त्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडर वितरणासाठी डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणालीचा विचार करण्याची मागणी केली आहे.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने तेल कंपन्यांना तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, वकील श्याम अहिरकर यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी सुरुवातीला ५० टक्के वितरणासाठी डिजिटल ऑथेंटिकेशन मॅकेनिज्म लागू केले. नंतर ते ९५ टक्क्यापर्यंत वाढवले.

त्यानंतर ४ एप्रिल २०२६ रोजी व्हॉट्सॲपद्वारे एक संदेश प्रसारित करण्यात आला ज्यामध्ये १०० टक्के एलपीजी वितरणासाठी डिजिटल ऑथेंटिकेशन मॅकेनिज्म अनिवार्य करण्यात आले. डिजिटल ऑथेंटिकेशन मॅकेनिज्मशिवाय गॅस सिलिंडर पुरवल्यास वितरकांवर कारवाई केली जाईल असा देखील इशाराही त्यात देण्यात आला होता.