Maharashtra Politics: भाजप प्रवक्त्या मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीश, आरती साठेंच्या नेमणुकीवर पवारांचा गंभीर आरोप

भाजपच्या प्रवक्ता राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर भली मोठी पोस्ट करत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. 'न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश बनवणे म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?', असा संतप्त सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.

आरती साठे या २ वर्षांपूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या राहिल्या होत्या. आरती साठे यांची आता मुंबई हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टातील कॉलेजिमयने २८ जुलैला मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार मुंबई हायकोर्टात ३ नवीन न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली. यामध्ये आरती साठे यांची देखील न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करण्यात आली. यावरून आता राजकारण तापले आहे. आरती साठे यांच्या नेमणुकीवरून विरोधक संतप्त झाले आहेत. आमदार रोहित पवारांनी त्यांच्या नेमणुकीवर आक्षेप घेतला आहे.

रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत आरती साठे यांच्या नेमणुकीवर अनेक संतप्त सवाल केले आहेत. त्यांनी या पोस्टमध्ये असे लिहिले की, 'सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणं म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचा भारतीय न्याय व्यवस्थेच्या निःपक्षपणावर दूरगामी परिणाम होईल. केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?'

'सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये तसेच चेक अँड बॅलेंस राहावा यासाठी संविधानात सेपरेशन ऑफ पावरचं तत्व अवलंबलं आहे. राजकीय प्रवक्त्याची न्यायाधीशपदी नियुक्ती म्हणजे सेपरेशन ऑफ पावरच्या तत्वाला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेंव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेंव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही, याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पुर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का?', असा सवाल रोहित पवार यांनी सरकारला केला आहे.

तसंच, 'सदरील नियुक्त व्यक्तीच्या पात्रतेबाबत कुठलाही आक्षेप नाही. परंतु संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. परिणामी संबंधित राजकीय व्यक्तीची न्यायाधीश पदावरील नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आदरणीय सरन्यायाधीश साहेबांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवं.', असे मत देखील रोहित पवार यांनी मांडले आहे.