लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. नुकत्याच झालेल्या ई-केवायसी प्रोसेस नंतर पात्र महिलांची अंतिम संख्या निश्चित झाली. महिला व बाल विकास विभागाच्या माहितीनुसार, आता राज्यात १ कोटी ६६ लाख २८ हजार ४८ महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. जून महिन्याचा हप्ता १५ जुलैपासून तीन दिवसांत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला २ कोटी ४७ लाख महिलांनी अर्ज केले होते. त्यानुसार प्रत्येक पात्र महिलेला दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी सरकारला वार्षिक ३६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागत होता. पण सखोल पडताळणीनंतर ८० लाख ७१ हजार ९५२ महिला विविध निकषांमध्ये अपात्र ठरल्याने लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे आता सरकारचा या योजनेवरील मासिक खर्च २४५९ कोटी रुपये इतका राहणार असून, यामुळे सरकारला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बचत होणार आहे.

महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, लाभार्थ्यांची पडताळणी जास्त पारदर्शक करण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान २४ लाख महिलांनी चुकून स्वत:ला शासकीय कर्मचारी म्हणून नोंदवले होते. सरकारने त्यांना दुरुस्तीची संधी दिल्यानंतर त्यापैकी २० लाख महिला पुन्हा पात्र ठरल्या, तर फक्त ४ लाख महिला अपात्र राहिल्या. यामध्ये अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा सेविका आणि कंत्राटी स्वरुपात सरकारी कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांचाही समावेश होता.

सरकारच्या म्हणण्यांनुसार, कोणत्याही शासकीय योजनेप्रमाणे लाडकी बहीण योजनेतही लाभार्थ्यांची नियमित पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच योजनेच्या नियमांनुसार ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या महिला पुढच्या काळात आपोआप अपात्र ठरणार आहेत.

त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची संख्या वेळोवेळी बदलू शकते. सरकारचे म्हणणे आहे की, या पडताळणीमुळ योजना जास्त पारदर्शक झाली असून फक्त पात्र महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.