रणजीत माजगावकर, साम प्रतिनिधी

सातबारा ऐवजी आता ८अ या शेतजमिनीच्या मालकी उताऱ्यावर तुमच्या वाट्याला जेवढे क्षेत्र असेल तेवढ्याच क्षेत्राचे पीक कर्ज तुम्हाला यावर्षीपासून मिळणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांतून प्रत्येकाचे '८अ' जमा करण्याची मोहीम कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू होणार आहेत. '८अ' चा निकष लावल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारे पीक कर्ज कमी होणार आहे. कारण, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या ८अ वर एकत्रित कुटुंबातील सर्वांची नावे आहेत. ती हक्कसोडपत्र केल्याशिवाय कमी होणार नाहीत.

आतापर्यंत जो शेतकरी सेवा संस्थेला सभासद आहे, त्याच्या उताऱ्यावर जेवढे क्षेत्र आहे, तेच विचारात घेऊन त्याला पीक कर्ज मंजूर केले जात होते. मात्र आत 'नाबार्ड'ने पीक कर्ज वाटपाचे निकष बदलले आहेत. त्यानुसार यावर्षीपासून पीक कर्ज वाटप होणार आहे. एकत्र कुटुंबपद्धतीत कुटुंबातील कर्त्यापुरुषाचे निधन झाल्यावर त्याच्या वारसांची नावे शेतजमिनीला वारसा हक्काने लागतात. पीक कर्ज देताना सेवा संस्थेला जो सभासद आहे, त्याच्या नावावर त्या '८अ' वरील सर्वच क्षेत्र विचारात घेऊन पीक कर्ज वाटप केले जात होते. आता तसे होणार नाही.

समजा एका शेतकऱ्याला ३ एकर म्हणजे १२० गुंठे क्षेत्र असेल आणि त्याचे निधन झाल्यावर पत्नी, दोन मुले, चार बहिणी, असे वारस असतील तर शेतकरी असलेल्या भावाच्या वाट्याला फक्त १७ गुंठेच जमीन येऊ शकते. त्यामुळे त्याला तेवढ्याच क्षेत्राचे पीक कर्ज मिळेल. ८ अ मूळे आता शेतकऱ्यांच्या कुटुंबात वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ते निकष पाहूयात.

1 ) वारसा हक्काने शेतजमिनीला लागलेली बहिणी, पत्नी यांची नावे कमी करायची झाल्यास त्यांचे हक्कसोडपत्र करावे लागेल.

2) पूर्वी काही वेळा त्यांचे संमतीपत्र घेऊन पीक कर्ज मंजूर केले जात होते; परंतु आता ते चालणार नाही, अशी बँकेची नोटीस सेवा संस्थांकडून लावण्यात आली आहे.

3) त्यामुळे आता अनेक कुटुंबांत कमालीचे वाद सुरू आहेत. त्या अर्थाने 'नाबार्ड'चा नवा निकष घरोघरी भांडणे लावणारा असल्याच्या टीका होत आहेत.

4) कर्ज वाटपाची पद्धत बदलल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहेच, शिवाय सेवा संस्थांचे व्यवहारही कमी होतील. संस्था कशा चालवायच्या, असा प्रसंग येऊ शकतो. शेतकऱ्याला हक्काचे गरजेला दीड-दोन लाख रुपये पीक कर्ज मिळायचे, त्यातही आता अडचणी येणार आहेत. ८ अ मूळ एका बाजूला शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या सेवा संस्था अडचणीत येत असल्याचे बोलले जात आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला नाबार्ड कडून राबविण्यात येणाऱ्या या धोरणा संदर्भात सकारात्मक दिशा असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. नाबार्ड कडून राबविण्यात येणाऱ्या या धोरणामुळे मूळ वैयक्तिक शेतकऱ्याचं लाभक्षेत्र किती आहे ? ते यानिमित्ताने समोर येणार आहे. अनेक मोठे शेतकरी आपण अल्पभूधारक असल्याचे सांगून केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांचा फायदा घेत असतात. पण८ अ मुळे मूळ क्षेत्रात शेतकऱ्याचं लाभक्षेत्र कळणार असून याचा फायदा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना होणार असल्याचं तज्ञांचे मत आहे.

नाबार्डकडून राबवण्यात येणाऱ्या नवनवीन योजना संदर्भात सध्या शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होणे गरजेचे आहे. या नियमामुळे वर्षानुवर्ष ज्या जमिनी वारसा हक्काने नावावर झालेल्या नाहीत, त्या जमिनीवर वारसा हक्क ची नावे यानिमित्ताने लागण्यास मदत होणार आहे. मात्र नाबार्डच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे.