भारत हा सर्वाधिक तरुणाई असलेला देश आहे. देशात सर्वाधिक उत्पादनांची क्षमता आहे. त्यामुळे देशात नोकरीची संधी उपलब्ध होणार गरजेचे आहे. देशातील २०२३-२४ आर्थिक वर्षात ४ कोटी ६४ लाख नोकऱ्या उपलब्ध झाले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने याबाबत माहिती दिली आहे.

२०२३-३४ मध्ये रोजगारवाढीचा दर सहा टक्के होता, असेही आरबीआयने सांगितले आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रोजगारवाढीचा दर ३.२ टक्के होता. हा दर आता वाढला असून ६ टक्के झाला आहे. देशात मागील आर्थिक वर्षात रोजगाराची संख्या ६४.३३ कोटी होती. हेच आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ९.६८ कोटी होती. ही आकडेवारी बेरोजगारीचा दर तुलनेने जास्त असल्याचे दाखवत आहे.

सिटी बँकेच्या अहवालानुसार, जीडीपी सात टक्क्याने वाढल्यास ८०-९० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. देशात एक कोटी १० लाख ते २० लाख नोकऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जीडीपी वाढीमुळेदेखील नोकऱ्यांची आवश्यकता पूर्ण होणार नाही, असे सिटी बँकेच्या अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे.

सिटी बँकेच्या हा अहवाल कामगार विभागाने चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे. २०१७-१८ आणि २०२१-२२ या कालावधीत दरवर्षी २ कोटींहून अधिक नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. देशातील बेरोजगारीचा दर २०२३-२४ मध्ये ८ टक्क्यांनी वाढला असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मागील दोन वर्षात हा दर ७ टक्के आणि ७.५ टक्के होता, असे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीने म्हटले आहे.