पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन युनियन (EU) आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांची दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे यांच्याशी बैठक झाली. १६ व्या भारत-EU शिखर परिषदेदरम्यान भारत आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी भारत आणि युरोपियन युनियनमधील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी करण्यात आली.

हा करार इतका महत्त्वाचा का आहे?

युरोपियन युनियन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, २०२३-२४ मध्ये १३५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंचा व्यापार झाला. FTA मुळे भारत आणि EU सदस्य देशांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. जवळजवळ नऊ वर्षांनी करारावर स्वाक्षरी झाल्या आहेत. जून २०२२ मध्ये या करारावरील वाटाघाटी पुन्हा सुरू झाल्या होत्या.

या करारामुळे १.९ अब्जाहून अधिक ग्राहकांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. कापड, चामडे, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दागिने यासारख्या क्षेत्रांनाही या व्यापार कराराचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. कारण ते युरोपियन उत्पादकांशी स्पर्धा करत नाहीत. भारतीय निर्यातदारांना सध्या बांगलादेशसारख्या विकसनशील देशांकडून होणाऱ्या शुल्कमुक्त आणि कोटामुक्त निर्यातीमुळे तीव्र स्पर्धेचा सामना करावा लागतोय.

भारतीयांसाठी काय स्वस्त होईल?

९६.६% युरोपियन निर्यातीवरील शुल्क काढून टाकले जाईल किंवा कमी केले जाईल, ज्यामुळे दरवर्षी युरोपियन उत्पादनांवरील ४ अब्ज युरो पर्यंत शुल्क बचत होणार आहे. या व्यापार करारामुळे युरोपियन कारवरील कर ११० टक्क्यांवरून कमी होत फक्त १० टक्के होतील. तर वाइनवरील कर १५० टक्क्यांऐवजी २० टक्के कमी होतील.

गाड्या होतील स्वस्त आणि सुटे भागांवर शुन्य टक्के कर

कारवरील कर हळूहळू ११०% वरून १०टक्के पर्यंत कमी केला जाणार आहे. ज्यामुळे ऑडी, मर्सिडीज-बेंझ आणि बीएमडब्ल्यू सारख्या युरोपियन कंपन्यांचे हाय-एंड किंवा स्पेशल मॉडेल्स भारतीय बाजारात स्वस्त होणार आहेत. यामुळे भारत आणि युरोपदरम्यान पुरवठा साखळी वाढलेल. यामुळे दोन्ही देशातील उद्योग अजून एकमेकांशी जोडले जातील.

युरोप हा भारतातील ऑटो कंपोनेटसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. यामुळे या करारामुळे भारतीय कंपन्यांना मोठा फायदा होईल. युरोपमध्ये बनवल्या जाणाऱ्या सुटे भागांच्या किमती जास्त असल्याने, भारताच्या देशांतर्गत उत्पादन उद्योगावर होणारा परिणाम हा मर्यादित राहील अशी अपेक्षा आहे.

भारतीय फार्मा इंडस्ट्र होईल मजबूत

युरोपियन युनियनमधून भारतात येणाऱ्या औषधांवरील ११ टक्के पर्यंतचे शुल्क बहुतेकवेळा रद्द केले जातील. परंतु भारतातून युरोपियन युनियनमध्ये जाणाऱ्या औषधांना आधीच सुलभ प्रवेश असेल. युरोपियन युनियन सध्या भारतातून निर्यात होणाऱ्या बहुतेक औषधांवर शुन्य टक्के किंवा खूप कमी दर आकारते. या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) युरोपियन युनियनच्या बाजारात भारतीय जेनेरिक औषधांना सहज प्रवेश मिळेल.

ज्यामुळे भारतीय औषध कंपन्यांची निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. दरम्यान भारताला 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' म्हटलं जातं. विशेषतः जेनेरिक औषधांच्या बाबतीत. युरोपियन युनियनने आधीच बहुतेक भारतीय औषधांवर कोणतेही किंवा खूप कमी शुल्क आकारले आहे, त्यामुळे या करारामुळे भारतीय औषध उद्योग आणखी मजबूत होईल.

युरोपियन युनियन सध्या भारतीय कापड आणि चामड्यावर १०% शुल्क आकारते. या करारानंतर हे शुल्क कमी किंवा रद्द केले जाऊ शकते. यामुळे युरोपमध्ये भारतीय कापड आणि शूज स्वस्त होतील. यासह त्यांची मागणीही वाढेल. याचा थेट फायदा भारतातील कपडे, चामडे आणि पादत्राणे यासारख्या उद्योगांशी संबंधित असलेल्यांना होईल.

भारत युरोपमध्ये शस्त्रास्त्र कारखाने उभारेल

युरोपियन युनियनसोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत एक प्रमुख संरक्षण पुरवठादार आणि उत्पादन भागीदार बनलाय. यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योगाला चालना मिळणार आहे. २०२४ मध्ये भारत डिफेन्स प्रोडक्शन दीड लाख रुपये राहिले होते. तर डिफेन्स एक्सपोर्ट २५ हजार कोटी रुपये राहिला. करार झाल्यानंतर भारतीय शस्त्रास्त्र बनवणाऱ्या कंपन्यांना युरोपियन युरोपच्या डिफेन्स गरजा पूर्ण करणाऱ्या SAFEचे फंड्स मिळतील.

आयटी व्यावसायिकांना होणार फायदा

भारतीय आयटी, व्यावसायिक आणि शिक्षण सेवांना युरोपियन युनियनमध्ये मोठी बाजारपेठ मिळेल. भारतीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना १४४ युरोपियन युनियन सेवा क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळेल. युरोपियन युनियनला १०२ भारतीय सेवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश मिळेल. भारतीय व्यावसायिकांना काम आणि व्यवसायासाठी युरोपियन युनियनमध्ये प्रवास करणे सोपे होईल. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवा आणि नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

युरोपियन वाईन होईल स्वस्त आणि विमान वाहतूक क्षेत्रालाही होणार फायदा

या करारामुळे युरोपमधून आयात होणाऱ्या अन्न उत्पादनांवर लागणारे मोठे शुल्क कमी झाले आहेत. म्हणजेच ऑलिव्ह ऑइल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवर आता शून्य कर आकारला जाईल. युरोपियन देशांमधून येणाऱ्या वाईनवर सध्या १५०% कर आकारला जातो. तो आता २०-३०% पर्यंत कमी केला जाईल. बिअरवरील कर ११०% वरून ५०% पर्यंत कमी केला जाईल आणि स्पिरिट्सवरील कर ४०% असेल. विमान आणि अंतराळाशी संबंधित जवळजवळ सर्व उत्पादने आता शुल्काशिवाय भारतात येतील.