तुम्ही इनकम टॅक्स रिटर्न भरलाय? तुम्ही रिफंडची वाट पाहताय? जर तुम्ही असेसमेंट ईयर २०२५-२६च्या रिफंडच्या प्रतिक्षेत असाल तर प्रतिक्षा करणारे तुम्ही एकटे नाही आहात. इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ जानेवारी २०२६ पर्यंत साधारण ६१ लाख इनकम टॅक्स रिटर्न प्रोसेस करणं अजून बाकी आहेत. म्हणजेच काय त्यातील लाखो करदाते रिफंडच्या प्रतिक्षेत आहेत.

या अशा विलंबांमुळे करदाते बहेतकवेळा निराश होत असतात. दरम्यान ही परिस्थिती निराशाजनक असली तरी ती कायदेशीररित्या न्याय्य असल्याचं जाणकार म्हणतात. या आयटीआर प्रोसेस करण्यास कर विभागाकडे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंतचा कालावधी फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या मते, कर विभागाला वेळ घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण असा विलंब होण्याचे काय कारणे आहेत ते जाणून घेऊ.

जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कलम १४३(१) अंतर्गत स्पष्ट केल्याप्रमाणे कर विभागाकडे FY 2024-25 साठी दावा करण्यात आलेल्या आयकर रिटर्न प्रोसेस करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2026पर्यंत वेळ आहे. याचा अर्थ असा की उशिरा आणि बदललेल्या रिटर्नची अंतिम मुदत संपल्यानंतरही कर विभागाला प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी असतो. तसेच या एक वर्षाच्या कालावधीत आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 244 अ अंतर्गत परताव्याच्या रकमेवर दरमहा 0.5 टक्के दराने अतिरिक्त व्याज आकारण्याव्यतिरिक्त विभागावर कोणताही दंड आकरला जात नाही.

परतफेडीचे व्याज कसे मोजले जाते?

उशिरापर्यंत प्राप्तिकर मिळाले नाही तर परतफेडीवर आकारले जाते. ते व्याज कर कधी आणि कसा भरला यावर अवलंबून असते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये कर भरण्याच्या तारखेपासून किंवा रिटर्न दाखल करण्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष परतावा जारी करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज मोजले जाते. पण जर परतफेड रक्कम वर्षभरात भरलेल्या एकूण कराच्या १०% पेक्षा कमी असेल तर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही.

आयटीआर डेटा आणि कर विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या माहिती (जसे की फॉर्म २६एएस, एआयएस आणि टीआयएस) यांच्यातील तफावत दर्शविणारे रिटर्न क्लिअर होण्यास जास्त वेळ घेत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय. यावर्षी अनेक पडताळणी प्रक्रिया झाल्या आहेत, ज्यामुळे परतफेड प्रक्रिया आणि प्रक्रिया करण्यात विलंब झालाय.अधिक रक्कम असलेले आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांची छाननी केली जातेय.

मोठ्या परतफेड, महत्त्वपूर्ण सूट किंवा जटिल उत्पन्न स्ट्रक्चर असलेले परतावे अधिक सखोल, जोखीम-आधारित छाननीच्या प्रक्रियेत आहेत. यामुळे स्वाभाविकपणे प्रक्रियेचा वेळ वाढलाय. आयटीआर फॉर्म उशिरा जारी करण्यात आलेत. रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2025 वरून 15 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे विभागाला रिटर्न प्रक्रिया करण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ कमी झाला आहे, ज्यामुळे प्रलंबित रक्कम जमा झाली आहे.