Income Tax Exemption In Budget

प्रत्येक व्यक्ती स्वत:चं घर असावं, यासाठी धडपड करत असतो. अनेकजण कर्ज काढून (home loan EMI) घर घेतात. कर्ज घेतलेल्यानंतर त्याची हप्त्याहप्त्याने परतफेड करतात. मागील दोन वर्षांपासून हे दर वाढले आहेत. या अर्थसंकल्पात गृहकर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना टॅक्समध्ये (Income Tax) काही प्रमाणात सूट मिळण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. हा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्वाच्या घोषणा असणार आहेत. (latets budget news)

अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं विशेष लक्ष

यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकार गृहकर्जावरील आयकर सवलतीची (home loan income tax) व्याप्ती ५ लाखांवरून ७ लाखांपर्यंत वाढवू शकते, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय. यावर्षी निवडणुका आहेत, त्यामुळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं विशेष लक्ष लागलं आहे. या अर्थसंकल्पाकडून विविध क्षेत्रांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट (real estate) क्षेत्रही मोठ्या अपेक्षा ठेवून आहे. रिअल इस्टेटला दिलासा देण्यासाठी सरकार नवीन गुंतवणूक धोरण आणणार का? या क्षेत्रात एफडीआयला प्रोत्साहन मिळेल का? गृहकर्जावरील आयकर सवलतीची व्याप्ती वाढणार का? असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

रिअल इस्टेटची भूमिका

क्रेडाई एनसीआरचे अध्यक्ष आणि गौर समूहाचे सीएमडी मनोज गौर म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात गृहकर्जावरील कराची व्याप्ती वाढवण्याबरोबरच या क्षेत्रालाही उद्योगाचा दर्जा मिळणं अपेक्षित (budget 2024) आहे. गौर यांच्या मते, भारतीय अर्थव्यवस्थेत रिअल इस्टेटने नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांना या अर्थसंकल्पातून घर खरेदीदार आणि विकासकांच्या मागणीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक आर्थिक उपायांची अपेक्षा आहे.

रिअल इस्टेटला दिलासा मिळण्याची अपेक्षा

रहेजा डेव्हलपर्सचे नयन रहेजा यांच्या मते, या अर्थसंकल्पामध्ये सिंगल विंडो क्लिअरन्सच्या दिशेनं काम केलं जाऊ शकतं, ज्यामुळं या क्षेत्राला खूप मदत होईल. त्यामुळे विकासकांना मंजुरी मिळण्यास कमी वेळ लागणार आहे. प्रकल्पाचं बांधकाम वेळेवर होईल आणि घर (home loan) खरेदीदारांना वेळेवर वितरण करता येईल. या क्षेत्रातील घरांची सतत वाढलेली मागणी आणि नवीन घरांची मर्यादित लॉन्चिंग पाहता, स्वस्त घरांबाबतही काही घोषणा होणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.

या धोरणाची गरज

या अर्थसंकल्पात केवळ रिअल इस्टेट (real estate) क्षेत्रासाठीच नाही तर सर्वसामान्यांनाही आयकर सूट मिळण्याची आशा कमी आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने या धोरणाबाबत कोणतीही घोषणा केल्यास मोठा फायदा होईल. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. तर, काउंटी ग्रुपचे डायरेक्टर अमित मोदी म्हणाले की आयकर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील कर सवलत २ लाख रुपयांवरून किमान ५ लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. असं केल्याने घरांसाठी अधिक मजबूत बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते, असे एसकेए समुहाचे संचालक संजय शर्मा यांनी सांगितलं.

रिअल इस्टेटला आधाराची गरज

मिगसन ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक यश मिगलानी म्हणाले की, कोरोनाचा घर (home) खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येवर मोठा परिणाम झालाय. अधिक स्वस्त घरं निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विकासकांना कर सवलतींसारखी महत्त्वाची पावले उचलण्याची गरज आहे. घर खरेदी करणाऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. एमआरजी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक रजत गोयल म्हणाले की, गेल्या वर्षीप्रमाणे २०२४ मध्येही रिअल इस्टेट क्षेत्रात तेजी दिसून येईल, अशी अपेक्षा आहे. घर खरेदीदारांसाठी तसेच रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कर सूट हे एक चांगले पाऊल ठरेल, त्यामुळं घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल.