सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्रायझेस (CPSE) मध्ये असणाऱ्या अधिकारी आणि नॉन-युनियनाइज्ड सुपरव्हायझर्ससाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या जड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रम विभागाने (DPE) १ जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या इंडस्ट्रीयल डिअरनेस अलाउन्स (IDA) अर्थात औद्योगित महागाई भत्त्याच्या सुधारित दरांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार असून त्यांच्या टेक-होम सॅलरीमध्येही सकारात्मक बदल दिसून येणार आहेत.

महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीचा महत्त्वाचा भाग असतो. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार वेळोवेळी महागाई भत्यात सुधारणा करत असते. CPSE कर्मचाऱ्यांसाठी हा भत्ता इंडस्ट्रीयल डिअरनेस अलाउन्स (IDA) या पद्धतीनुसार निश्चित केला जातो.

नवीन अधिसूचनेनुसार, २०१७ वेतनश्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी IDA दर ५५.७ टक्के करण्यात आला आहे. २००७ वेतनश्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा दर २४१.७ टक्के ठरवण्यात आला असून १९९७ वेतनश्रेमीतल्या कर्मचाऱ्यांचा IDA वाढून ४७६.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर १९८७ वेतनश्रेणीतल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (AICPI) सरासरीच्या आधारे १८,२९८ इतकी रक्कम ठरवण्यात आली आहे.

या वाढीचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर होणार आहे. उदा. २०१७ वेतनश्रेणीनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ५०,००० रुपये असल्यास, ५५.७ टक्के IDA नुसार त्याला २७,८५० महागाई भत्ता मिळेल. त्यामुळे एकूण सॅलरीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. पण प्रत्यक्ष वाढ ही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक सॅलरीत आणि लागू वेतनश्रेणीनुसार वेगवेगळी असेल.