जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत एक मोठी बातमी समोर आलीय. राजस्थानमधील जैसलमेरमध्ये झालेल्या या बैठकीत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय होऊ शकला नाहीये. मंत्र्यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, ज्यावर सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाहीये. जीएसटी काउंसिलच्या पुढील बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी काउंसिलच्या 55 व्या बैठकीत या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाहीये, कारण त्यावर आणखी स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. जीएसटीच्या परिषदेने मंत्र्यांच्या गटाला (GOM) आपला अहवाल अधिक व्यापक करण्यासाठी अतिरिक्त माहिती समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आलंय. आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या हप्त्यात कपात होण्याची अपेक्षा ठेवणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी हा धक्का आहे.

सध्या आरोग्य विमा, मुदत जीवन विमा आणि युनिट-लिंक्ड विमा योजना १८% GST च्या कक्षेत येतात. तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत झोमॅटो सारख्या अन्न वितरण कंपन्यांनाही दिलासा मिळाला नाहीये. जीएसटीमध्ये सूट देण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. पुढील बैठकीत यावर विचार होण्याची शक्यता आहे. तर फोर्टिफाइड राइस कर्नलवरील जीएसटी दर १८% वरून ५% करण्यात आलाय.

जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत अनेक गोष्टींचे दर बदलले आहेत. गरिबांसाठी सरकारी योजनांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर आता कोणताही कर लागणार नाहीये. जर शेतकरी स्वतः बाजारात जाऊन काळी मिरी आणि बेदाणे विकत असेल तर त्यावरही जीएसटी आकारला जाणार नाहीये. फोर्टिफाइड राईस कर्नलवरील जीएसटी १८ वरून ५ टक्के करण्यात आलाय. जे थेरेपी जीएसटीमध्ये येतात त्यांना आता जीएसटीच्या बाहेर करण्यात आले आहे. 50 पीसी पेक्षा जास्त फ्लाय ऍश असलेल्या AAA वर १२ टक्के जीएसटी लावला जाईल.

नॉन ड्युटी खाद्यपदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लावला जाणार आहे. व्यापारी निर्यातदारांसाठी सेसचे दर कमी केले जातील. या बैठकीत पॉपकॉर्नवरील जीएसटीच्या नवीन दरांवर एकमत झाले आहे. मीठ आणि मसाल्यात मिसळलेल्या पॉपकॉर्नवर (पॅक नसलेले) 5% जीएसटी लागू करण्यात आलाय. तर तर प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या पॉपकॉर्नवर १२ % जीएसटी लागू होणार आहे.

त्याचप्रमाणे कॅरामल पॉपकॉर्न १८ % जीएसटीच्या कक्षेत येणार आहे. इलेक्ट्रिक (EV) सह सर्व जुन्या कारच्या विक्रीवरील जीएसटी १२ % वरून १८ % करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. जीएसटीमधील हा बदल फक्त कंपन्या किंवा डीलर्सनी विकलेल्या जुन्या गाड्यांशी संबंधित व्यवहारांवर लागू असणार आहे. जुन्या कार खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांना फक्त १२ % दराने जीएसटी भरावा लागेल.