Gratuity Eligibility Criteria : नोकरी सोडल्यानंतर ग्रेच्युटी (Gratuity) मिळवण्यासाठी ५ वर्षे पूर्ण करणे बंधनकारक मानले जाते. अनेकांना असे वाटते की ४ वर्षे किंवा साडेचार वर्षांत नोकरी सोडल्यास कंपनीकडून एक रुपयाही मिळणार नाही. पण कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निकालानंतर या नियमाची नवी चर्चा सुरू झाली आहे. कोर्टाने ५ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच (४ वर्षे ९ महिने) नोकरी सोडणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला. १.७५ लाख रुपयांची ग्रेच्युटी आणि त्यावर १०% व्याज देण्याचे आदेश कोर्टाने कंपनीला दिले आहेत. जाणून घेऊयात नेमकं हे प्रकरण काय आहे?
नेमकं प्रकरण काय?
बेंगळूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (BMRCL) मधील एका माजी सहाय्यक अभियंत्याने ६ जुलै २०१७ रोजी नोकरी सुरू केली होती. त्यानंतर १९ मार्च २०२२ रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. १८ एप्रिल २०२२ रोजी ते सेवामुक्त झाले. हा एकूण ४ वर्षे, ९ महिने आणि १२ दिवसांचा कार्यकाळ होता.
कर्मचाऱ्याने शेवटच्या पगाराच्या आधारावर सुमारे १.८५ लाख रुपये ग्रेच्युटी मागितली. परंतु, ५ वर्षांची सेवा पूर्ण केली नसल्याचे कारण देत कंपनीने पैसे देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा वाद उच्च न्यायालयात गेला. कर्मचाऱ्याने युक्तिवाद केला की, त्याने नोकरीच्या ५ व्या वर्षात २४० दिवसांपेक्षा जास्त काम केले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती डी. के. सिंग आणि न्यायमूर्ती एच. शांती भूषण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने कर्मचाऱ्याचे अपील मंजूर केले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, ग्रेच्युटीची पात्रता ठरवताना केवळ कॅलेंडरचे ५ वर्ष पाहणे पुरेसे नाही, तर कर्मचाऱ्याने त्या कालावधीत प्रत्यक्षात किती दिवस काम केले, हे पाहणे गरजेचे आहे. न्यायूलयाने बंगळूरू मेट्रोला संबंधित कर्मचाऱ्याला १.७५ लाख रुपयांची ग्रेच्युटी आणि त्यावर १०% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत.
'पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ॲक्ट, १९७२' च्या नियमांनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पूर्ण १२ महिने काम केले नसले, तरीही 'सलग सेवा' (Continuous Service) म्हणून गणले जाऊ शकते. संबंधित १२ महिन्यांत किमान २४० दिवस काम केल्यास, एक वर्षाची सलग सेवा पूर्ण मानली जाते.आठवडाभरात ५ दिवस काम करणाऱ्यांसाठी हा नियम १९० दिवसांपर्यंत लागू होऊ शकतो.