देशातील राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे.सध्या ज्या वाहनांना टोल प्लाझा कर भरावा लागत नाही, त्यांचा सरकार आढावा घेत आहे. या बदलामुळे पूर्वी या सुविधेचा मोफत लाभ घेणाऱ्या अनेक सरकारी वाहनांना आणि अधिकाऱ्यांनाही टोल कर भरावा लागू शकतो. सध्याच्या नियमांनुसार काही खास लोकांना आणि वाहनांकडून टोल घेतला जात नाही, किंवा टोलमध्ये सूट दिली जाते.

यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश , खासदार आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांची वाहनांचा यात समावेश आहे. याशिवाय अनेक सरकारी विभागांची वाहनेही राष्ट्रीय महामार्गावरून टोल न भरता प्रवास करतात.

सरकारचा सिस्टममध्ये बदल करण्याचा विचार

ही प्रणाली अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. परंतु आता सरकार संपूर्ण सिस्टीमचा फेरविचार करण्याचा विचार करत आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला एक सुचना केली आहे. टोल-मुक्त वाहनांची यादी रद्द करावी किंवा लक्षणीयरीत्या कमी करावी. इतर श्रेणीतील वाहनांनीही सामान्य नागरिकांप्रमाणे टोल भरावा. यामुळे प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि संतुलित होऊ शकते, असा सूचना उच्च समितीने दिली आहे.

आता फक्त याच लोकांना मिळेल सूट

सूत्रांनुसार, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, खासदार, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, पोलीस, निमलष्करी दल आणि कृषी माल वाहून नेणाऱ्या ट्रकांना टोलमधून सूट देण्यात येणार आहे.

सरकार नियम का बदलणार?

नियम बदलण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे महसूल वाढवणे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांच्या बांधकामावर आणि देखभालीवर सरकार मोठा खर्च करत असते. टोल करांमुळे हा खर्च भरून काढण्यास मदत होते. जर टोलमुक्त वाहनांची संख्या कमी झाली, तर सरकारला अधिक महसूल मिळेल. तो महसूल नवीन रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या गुंतवणुकीसाठी वापरला जाईल.

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील महामार्गांचं नेटवर्क वाढले आहे. नवं-नवीन महामार्ग बनवले जात आहेत. अनेक असे प्रकल्प आहेत ज्याचा खर्च खूप जास्त आहे. यामुळे सरकारच्या मते, टोल कलेक्शन सिस्टमला मजबूत आणि प्रभावी बनवली पाहिजे. ज्यामुळे महामार्ग बांधणीसाठी निधी मिळत राहील.