केंद्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) संदर्भात महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहे. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार UPS निवडलेले केंद्रीय कर्मचारी नियम १३ अंतर्गत स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतात. या नियमानुसार जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने २० वर्षांची नियमित सेवा पूर्ण केली असेन , तर त्याला स्वतःहून सेवामुक्त होण्याचा अधिकार असणार आहे.

पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभागाने नेशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडली आहे. त्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आलाय. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने नियमित २० वर्षांची सेवा पूर्ण केली असेल, तर त्याला स्वतःहून सेवामुक्त होण्याचा अधिकार असणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्याने आपल्या नियुक्ती प्राधिकरणाला किमान ३ महिने आधी लेखी स्वरूपात निवृत्तीची सूचना देणे अनिवार्य असेन. म्हणजेच २० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सेवामुक्त होण्याचा विचार असेल तर कर्चाऱ्याला पूर्वसूचना द्यावी लागेल.

विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांना नव्या प्रणालीअंतर्गत स्वेच्छानिवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, आणि इतर निवृत्तीवेतनाचे लाभ त्यांच्या पात्रतेनुसार मिळतील. या प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन सेवेनंतर आपले भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित ठेवण्यास मदत होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते सरकारचा हा निर्णय UPS प्रणाली अधिक आकर्षक बनवेल. तसेच या नव्या नियमांचा उद्देश कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात लवचिकता देणे. निवृत्तीनंतर स्थैर्याची भावना निर्माण करणे आहे.