केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. केंद्र सरकारने डिपार्टमेंट ऑफ पेन्शन अँड पेन्शनर्स वेलफेअरने नॅशनल पेन्शन सिस्टीमअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीबाबत ऑफिस मेमोरेंडम जारी केले आहे. यामध्ये सांगितले की,ग्रॅच्युटीमध्ये मर्यादा निश्चित केली आहे. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमधील गोंधळ दूर होण्यास मदत होणार आहे.

ग्रॅच्युटी नियम 4A काय सांगतो?

ऑफिस मेमोरँडमनसार,सीसीएस सुधारणा नियम २०२५ च्या नियम 4Aनुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक उपक्रमात किंवा एखाद्या स्वायत्ता संस्थेत दोन्ही ठिकाणी काम केले असेल तर त्यांना दोन्ही ठिकाणाहून ग्रॅच्युटी मिळते. अशा परिस्थितीमध्ये आता ग्रॅच्युटीवर मर्यादा लागू केली जाईल.

सरकारी नोकरीमध्ये नियुक्तीचे नियम (Governnent Employees Gratuity Rules)

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर किंवा ग्रॅच्युटी मिळाल्यानंतर पुन्हा सरकारी नोकरीत नियुक्त केले असेल तर त्यांना त्या कालावधीसाठी वेगळी ग्रॅच्युटी मिळणार नाहीये. मंत्र्यालयाच्या ओएममध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला आधीच ग्रॅच्युटी मिळाली असेल तर त्याला नवीन ग्रॅच्युटी मिळणार नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे जर केंद्र सरकारी सेवेत सहभागी झाले असेल तर त्या सरकारी सेवेसाठी ग्रॅज्युटी मिळेल. याचसोबत सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम किंवा स्वायत्त संस्थेकडून मिळणारी ग्रॅच्युटीदेखील मिळणार आहे. या दोघांकडून मिळणारी ग्रॅच्युटी पगाराच्या आधारावर देय रक्कमेपेक्षा कमी असू शकत नाही.

ग्रॅच्युटीचे नियम सोपे

सरकारच्या या नवीन नियमानुसार हजारो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी संस्थेसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा संभ्रम दूर झाला आहे.