कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत असलेल्या कोट्यवधी पीएफ खातेदारांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. EDLI Scheme 2026 अंतर्गत करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना जास्त आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. या नव्या नियमांची अंमलबजावणी २९ जून २०२६ पासून देभरात सुरू झाली आहे.

नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला मिळणारा ७ लाखांचा विमा संरक्षण कायम ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, पीएफ खात्यातली शिल्लक रकमेच्या आधारे जास्तीत जास्त १ लाखांचा जास्तीचा भाव देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पीएफमधला शेवटचा हप्ता भरल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत मृत्यू झाला, तरीही त्याच्या कुटुंबाला EDLI योजनेचा विमा लाभ मिळू शकणार आहे. त्यामुळे बऱ्याच कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.

विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेलाही जास्त वेग देण्यात आला आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल केल्यानंतर २० दिवसांच्या आत क्लेम निकाली काढणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनाकारण उशीर झाल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर १२ टक्के वार्षिक व्याजाचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

याशिवाय, संपूर्ण प्रक्रिया जास्त पारदर्शक करण्यासाठी EPFO प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आली आहे. रिटायरझालेल्यांना विमा निधीचं योगदान आणि शुल्क ऑनलाइन भरावं लागणार असून, विमा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुद्धा ऑनलाइन करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांमुळे पीएफ खातेदार आणि त्यांच्या कुटुंबांना जास्त आर्थिक संरक्षण मिळणार असेन, दावा प्रक्रिया सुद्धा जास्त जलद आणि सोपी होणार आहे.