भारत सरकारने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) सुरु केली आहे. पहिल्यांदाच नोकरी शोधणाऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने, ही योजना १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत प्रदान करते, जी दोन हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाते. पूर्वी "एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह" (ELI) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेचे आता "प्रधानमंत्री विकास आधारित रोजगार योजना" (PM-VBRY) असे नवीन नाव ठेवण्यात आले आहे.

उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करत, सरकारने पुढील चार वर्षांसाठी या योजनेसाठी ९९,४४६ कोटी रुपयांचे बजेट जाहीर केले आहे. या माध्यमातून देशभरात तब्बल ३.५ कोटी नव्या नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

योजनेचा पहिला भाग पहिल्यांदाच नोकरीला सुरुवात करणाऱ्या तरुणांसाठी असून, दरमहा १ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या आणि ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या पात्र उमेदवारांना १५,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. ही मदत दोन टप्प्यांमध्ये वितरित केली जाईल. सहा महिने नोकरी टिकवल्यानंतर आणि पुढील सहा महिन्यांनी आर्थिक साक्षरता अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर. ही रक्कम थेट आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा होईल. या घटकामुळे सुमारे १.९२ कोटी तरुणांना लाभ होण्याची अपेक्षा आहे.

योजनेचा दुसरा भाग नियोक्त्यांसाठी असून, नव्या कर्मचाऱ्यांना भरती करणाऱ्या कंपन्यांना प्रति कर्मचाऱ्यांमागे दरमहा ३,००० रुपयांचे प्रोत्साहन मिळणार आहे. हे प्रोत्साहन उत्पादन क्षेत्रात चार वर्षे आणि इतर क्षेत्रात दोन वर्षे दिले जाईल. मात्र काही अटी लागू आहेत. लहान कंपन्यांनी किमान दोन आणि मोठ्या कंपन्यांनी सहा महिन्यांत किमान पाच नवीन भरती केल्या पाहिजेत.

या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना संघटित क्षेत्रात सामील होण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि पेन्शन व विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळेल. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला बळ देणारी ही योजना भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील स्थिती अधिक भक्कम करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पाऊल ठरेल.