मुलीच्या जन्मापासून ते तिच्या शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून ‘लेक लाडकी योजना’ राबवली जाते. या योजनेच पात्र मुलींना टप्प्याटप्प्याने एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मात्र, योजनेसाठी अर्ज करताना अंगणवाडी केंद्रात जावं लागतं, म्हणून अनेक पालकांना अडचणी येत होत्या. आता हीच अडचण लांब करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यामुळे मुलीच्या पालकांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

आता महाडीबीटीवरून करता येणार अर्ज

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुम्हाला लेक लाडकी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर महाडीबीटी २.० पोर्टलवरून थेट ऑनलाइन अर्ज करता येईल. याआधी अर्ज जमा करण्यासाठी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात जावं लागत होतं. मग अर्ज घेतला जात होता. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केलेली आहे.

विशेष म्हणजे, अर्जासाठी महत्वाच्या कागदपत्रांची संख्या सुद्धा कमी केलीये. त्यामुळे तुम्हाला या योजनेचा लाभ सहज घेता येईल. अर्जदारांना अर्जाची नोंदणी करण्यापासून ते अर्ज मंजूर झाला की नाही, याचे स्टेटस पाहण्यापर्यंतची सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने समजेल. ज्या भागांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे नाहीत, तिथल्या पालकांनाही यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

मुलीला मिळणार टप्प्याटप्प्याने १ लाख १ हजार रुपये

लेक लाडकी योजनेंतर्गत पात्र मुलींना वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आर्थिक मदत दिली जाते.

जन्मानंतर- ५,००० रुपये

पहिलीमध्ये प्रवेश घेतल्यावर - ६,००० रुपये

सहावीत प्रवेश घेतल्यावर - ७,००० रुपये

अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर - ८,००० रुपये

१८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर - ७५,००० रुपये अशा पद्धतीने तुमच्या मुलीला एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचा लाभ मिळतो.

कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?

लेक लाडकीचा लाभ हा मुलीचा जन्म १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर झाला असेल तरच लाभ मिळतो. तसेच कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणं महत्त्वाचं आहे. कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असायला हवं आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्नासह इतर पात्रता अटी पूर्ण करणं गरजेचं आहे.

जवळपास ३ लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता

मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत २ लाख ९८ हजार ६९५ लाभार्थ्यांना या योजनेचा पहिला लाभ मिळाला आहे. आता अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे पालकांना अर्ज करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्राच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे पात्र कुटुंबांना योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया जास्त सोपी होणार आहे.